रविराज दंगाल, सचिव, निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति
फाष्टट्रयाकको विषयमा हाल चलिरहेको बहसलाई कसरी लिई रहनुभएको छ ?
–फाष्टट्रयाक आफैमा एउटा राष्ट्रिय आवश्यकताको हो । यो कुनै पार्टी, समुदाय र क्षेत्रको सिमित चासो र चिन्तामा मात्र रहनुपर्नी विषय पनि होईन र म त्यो विषयलाई खुल्ला रुपमा राष्ट्रिय महत्वका साथ हेर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु । हाल बजारमा चलेको हल्लाले गर्दा यो विषय समग्र नेपाल र नेपाली जनताको स्वाभिमानसंग झनै पेचिलो ढंगले जोडिन पुगेको देखिन्छ । फाष्ट्रयाक राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो तर यसको निर्माण प्रकृया, लगानीको श्रोत र सम्भाव्यतालाई सबैले बहसको विषय बनाउनु पर्नेमा अनावश्यक रुपमा कसले बनाउनी वा नबनाउनी भनेर हल्ला गर्नु त्यति उचित होईन । यो कुनै नेता र पार्टीको इन्ट्रेष्टको विषयमात्र नभएको हुँदा यस्को निर्माण नेपाल स्वयमले गर्न सक्छ । त्यसैले हाल चलिरहेको बहसलाई धेरै संकृण रुपमा मैले बुझेको भए पनि अन्ततः यसले सकारात्मक नतिजा दिन्छ र दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
फाष्टट्रयाकको चर्चा धेरै पहिले देखि चल्दै आएतापनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि र अब छिट्टै हुन गईरहेको भारत भ्रमणसंग जोडदै विपक्षी दल नेकपा(एमाले) ले भरतसंग सम्झौता नगर्न किन भनेको छ त ?
–मैले पहिला पनि भनिसके यो विषय अब मात्र कुनै सिमित चासो र चिन्ता भित्र पर्दैन । यसको निर्माणको चर्चा चलेकै डेढ दशक भै सक्यो । अब हिजो के भयो र कस्ले के गर्यो भनिरहनु भन्दा अब यो छिटो कसरी निर्माण गर्ने भनेर सरकार लाग्नु पर्छ । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि भएको हुँदा अब नेपाल सरकारले यो स्वदेशी पुँजीमै निर्माण गर्न तत्काल पहल लिनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमण सन्दर्भलाई जोडेर अहिले बजारमा विभिन्न हल्ला भएको छ । त्यो विषयमा प्रचण्डले यो कुनै पनि हालतमा भारतलाई दिदैनौ भनी सकेको हुँदा त्यसमा धेरै विवाद गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन तर विपक्ष दल एमालेले अब यो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सचेत दबाब दिनुपर्नेमा वाईयत हल्ला गर्दै समाजमा नकारात्मक प्रचार गरेको देख्छु ।
अहिले किन यो विषयमा भारतले बढी चासो देखाएको जस्तो छ ?
–एक त यो धेरै ठूलो आयोजना हो । त्यसमा पनि हाम्रो देशको राजनिती,आर्थिक र सामाजिक परिवेशमा भारतीय दबदबा सबैले महसुस गरेकै हो । तर अब यति भन्दैमा सरकार र जनताहरु चुप लागेर बस्नी स्थिती छैन । भारतले सधै नेपालमाथी गर्नी हैकम र देख्नी सानो नजरले गर्दा भारतियहरु अलि बढी यसमा केन्द्रित भएको होला । अझै भन्नुपर्दा यसको बारेमा नेपालका विभिन्न दलहरु र नेताहरु बिचको कमजोर धारणा र तर्कको फाईदा उठाउदै भारतीय पक्ष हावी हुन खोजेको छ तर अब हामी एक भएर परास्त गर्न ढिला गर्नु हुन्न ।
यो निर्माणको लागि भारतलाई दिनु पर्छ र दिनुहुन्न भन्ने विषयमा व्यापक ध्रुवीकरण देखिन्छ, सरकार भित्रै र बाहिर पनि । यस्लाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
–यसको लागत पक्ष र निर्माण विधि हेर्दा यो नेपाल आफैले गर्न सक्ने देखिन्छ । बुट प्रणालीमा निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले १५ अर्व अनुदान दिनुपर्नी र जुन कम्पनीले निर्माण गर्नी हो सो कम्पनीलाई नेपाल सरकारले नै ७५ अर्व सहुलियत ऋण जुटाईदिनुपर्नी र घाटा भए सरकारले बार्षिक १५ अर्ब हर्जना व्यहोर्नी विवादास्पद नितिले अहिले ध्रुवीकरण देखिएको हो । सारमा अब यो प्रक्रिया नै खारेज गर्नुपर्छ ।
लागत र निर्माणमा त्यति समस्या नदेखिए नी किन त विमलेन्द्र निधिले भारतलाई नै दिनुपर्छ भन्दै छन त ?
–७६.२ किलोमिटर द्रूत मार्गको अध्ययन १३ वर्षअघि एडिबि बैंकले सम्भाब्यता अध्ययन भएको थियो । सो अध्ययनका क्रममा ५६ अर्व रुपैयाँमा काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग बन्ने मुल्याड्ढन भएको थियो । त्यसपछि बढेको महंगीलाई जोडेर १ खर्व रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान भएको द्रुत मार्गको ट्याक खोल्ने काम ०६५ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने नीतिगत निर्णय भएको थियो । नेपाली सेनाले ट्याक खोल्ने काम पनि सम्पन्न गरिसकेको छ र आवश्यक परे सो मार्ग बनाउन नेपाली सेना नै सक्षम रहेको पनि उसले जनाएको थियो । द्रूतमार्गमा ४ लेनको हुने, तीन ठाउँमा भूमिगत मार्ग हुने र ६१ वटा पुल हुने डिजाइन तयार भएको थियो ।
यसरी सेनाले ट्याक खोलेको द्रूतमार्ग निर्माण गर्न सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका समयमा भौतिक योजना मन्त्री रहेका विमलेन्द्र निधिले बूट (बनाउने, स्वामित्व लिने, सञ्चालन गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने) मोडेलबाट निर्माण गर्ने नीतिगत निर्णय गर्दै भारतीय कम्पनी आयएल एण्ड एफएसलाई १ खर्व १२ अर्व रुपैयाँमा ठेक्का दिने निर्णय गरे । बूट मोडेलको अर्थ हुन्छ बनाउने कम्पनीले सम्बन्धित देशसँग अनुदान रकम लिएर बनाउँछ, त्यसको स्वामित्व २५ वर्षसम्म कम्पनीकै हुन्छ र सोही कम्पनीले चलाउँछ ।
निधिले बूट मोडेलबाट द्रूतमार्ग भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भयो । संसदको विकास समिति र आर्थिक समितिले देशलाई नोक्सान हुनेगरी भारतीय कम्पनीलाई दिन नहुने निर्देशन दिए । तर अब यो योजना नेपाल आफैले गर्न सर्वोच्चले समेत आदेश दिएको हुँदा अब को निधिले के भने भन्ने विषय गौण हो ।
द्रुतमार्ग जस्तै यसै जिल्लामा निजगढ दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समेत चर्चा निकै छ तर यी दुवै आयोजना निर्माणमा किन धेरै ढिलाई भएको होला ?
–जसले जे भने पनि दोश्रो विमानस्थल र द्रुतमार्ग एक अर्काका परिपुरक हुन् । आज समृद्ध नेपालको कल्पना कसैले गर्छ भने यी दुवै परियोजनाको निर्माण तत्काल गरिनु आवश्यक छ । २ दशक पहिले देखि चर्चामा रहेको विमानस्थलका धेरै नीतिगत र कानुनी व्यवधानलाई हल गर्न वर्तमान सरकार अलि सचेत रुपमा लाग्नु पर्छ । विमानस्थल क्षेत्रका प्रभावित जनताका समस्यालाई उचित तवरले हल गर्दा त्यहाँ त्यति ठूलो समस्या म देख्दिन तर निर्माणको निम्ति आर्थिक श्रोत कसरी जुटाउनी भन्दा अलि छलफलको खाँचो देखिन्छ । हामी पैसाले गरिब छैनौ तर हाम्रा नेतृत्व र पहलकदमी लिनुपर्नीमा नै समस्या रहेको छ । आज बार्षिक ५ खर्ब रेमिटान्स नेपाल भित्रिन्छ त्यसको सहि सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ । हरेक नागरिकलाई सेयरको आव्हान गर्दा अरबौ रकम संकलन भएका उदाहरण हामिले जलविद्युतमा सेयर खुल्दा रकम बढी भै फिर्ता गरेको सुनेकै छौ । प्राविधिक पक्षको कुरा गर्दा अहिलेको विश्वमा आवश्यक प्राविधिक खरिद गर्न सक्छौ । अब कस्ले बनाउनी भन्ने कुरा नियम र प्रकृयामा जो आउन सक्छ त्यसैलाई दिन त कसैले रोकेको छैन नि । मलाई लाग्छ सरकार कसैको दबाबमा नपरी आट्यो भने यी दुईमात्र होईन यस्ता धेरै आयोजना आफै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्छ ।
यो भारतीय कम्पनिलाई दिनुपर्छ भन्नी बहस जबर्जस्त छ र गुडुनी साधनबाट धेरै कर असुलिको कुरा पनि छ अब यो दोधारको बिचमा सरकारको भुमिका के होला ?
–पहिलो कुरा यो नेपालले नै बनाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिईसकेको छ र प्रधानमन्त्रीले समेत यो कुनै पनि हालतमा भारतीय कम्पनीलाई नदिनी भनिसकेको सन्दर्भमा यो प्रश्नको म त्यति औचित्य देख्दिन अब रहयो करका कुरा नेपाल सरकारले नै आफै बनाउदा किन धेरै करको कुरा आयो र ? भोलि यो सडक जसरी पुर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग जसरी सहज जनताले प्रयोग गर्छ्न त्यसरिनै प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । यदि कुनै नेता वा सरकारले चलाखी गर्दै भारतीयलाई दिनि काम गर्छ उ आफै इतिहासको पानामा सिमित हुने निश्चित प्रायः छ । त्यसैले यस्तो गल्ती नगरुन यो मेरो प्रचण्डलाई सुझाव पनि हो ।
द्रुतमार्गको विषयमा नेपाल आफैले निर्माण गर्नुपर्छ भन्दै तपाईहरुले निजगढ सार्वजनिक सरोकार समितिमा बसेर र स्थानिय रुपमा धेरै दबाब मुलक कार्यक्रम पनि गर्नु भयो तर किन त्यति यो विषय प्रभावकारी भएन ?
–मेरो विशुद्ध आसय निर्माण नेपाल आफैले गर्नुपर्छ र सहज रुपमा नेपाली जनताले प्रयोग गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्न विभिन्न आन्दोलन गरेकै हो । द्रुतमार्ग निर्माण हुदाँ समग्र देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक विषयमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । देश संघीयतामा जाँदा समग्र मधेससंगको काठमाडौंको कमजोर सम्बन्धलाई समेत मजबुत बनाउन सहयोग नै गर्छ । आर्थिक रुपमा इन्धनमा व्यापक बचत हुदा भारतसँगको व्यापार घाटा निकै कम हुन्छ । सवारी साधनको प्रयोग र टिकाउपन पनि बढी हुन्छ । स्थानिय जनता, दल र सरोकारवाला निकायहरु पनि यो स्वदेशी लगानिमै हुनुपर्छ भन्निमा हुदाहुदै अब यस्तो विषयमा सरकारले गलत निर्णय गरे ससक्त आन्दोलन हामी गर्छौ । हामी सरकारको अन्धभक्त भएर बस्दैनौ ।
भने पछि यो भारतलाई दिईयो भने आन्दोलन हुन्छ ?
–तपाईहरु ढुक्क हुनुस राष्ट्रियस्वाधीनता, आत्मसम्मान र प्रतिष्ठासंग जोडिएको यो विषयमा यो सरकारले गलत काम गर्दै भारतलाई प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणको बेला सुम्पिन्छ भने यसको प्रतिवाद गर्दै हामी सर्वप्रथम सडकमा उत्रन्छौ त्यतिबेला हामिलाई कुनै पार्टीको व्हिप लाग्दैन ।
–समयबद्धबाट
Post a Comment
Post a Comment