Nijgadh Samachar

तीन प्याकेजमा विभाजन गरी ४ वर्षमा फास्ट ट्रयाक निर्माण सक्ने प्रस्ताव

निजगढसमाचार, निजगढ, २१ बैशाख । 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_ZtRnu67jAL2VuR7yOGiU4q_J2vOqIK8_rxySWUu0bIgxgFyIB19DbHkoAlzapqprNYn4fY6dy9jHNqcL-W8334OOud6xe6RVHnrx4fGEaGD3Sq41YjzgKLzcztVCKLiQlmVmJ2ShhyU/s1600/16681956_1387331797975899_5842423108878349485_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_ZtRnu67jAL2VuR7yOGiU4q_J2vOqIK8_rxySWUu0bIgxgFyIB19DbHkoAlzapqprNYn4fY6dy9jHNqcL-W8334OOud6xe6RVHnrx4fGEaGD3Sq41YjzgKLzcztVCKLiQlmVmJ2ShhyU/s640/16681956_1387331797975899_5842423108878349485_n.jpg" width="640" /></a></div>
 भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको छ । मन्त्रालयले आइतबार गरेको प्रस्तावमा आयोजनालाई तीनवटा प्याकेजमा विभाजन गरेर एकैसाथ निर्माण कार्य अघि बढाउने उल्लेख छ । फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाउँदै छ । 
 
   मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा प्रमुख दुईवटा विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रस्तावअनुसार आयोजना निर्माणका लागि काम गर्न नेपाली सेनाको रथीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अधिकारसम्पन्न निर्देशक समिति गठन गरिनेछ । त्यस्तै, निर्देशक समितिले गरेको काम र प्रगतिको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । 
४ सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समिति 
-राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष– संयोजक 
राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वाधार हेर्ने सदस्य – सदस्य 
-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव – सदस्य 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd2X6cGKMPgT-RH24qNjqef-YwIi2FJBaarLn_c9YXhUSnypQroMDeooA2PZHEbsIJ2I2nJ_oENFXP9sKph0uCQ5k3xBE8lYcua0yPdaU_e1Hu6cPJcoJg6_KfmeuGTgS4_eMQOYA1E4w/s1600/16865006_1391591564216589_4476706646811653736_n.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd2X6cGKMPgT-RH24qNjqef-YwIi2FJBaarLn_c9YXhUSnypQroMDeooA2PZHEbsIJ2I2nJ_oENFXP9sKph0uCQ5k3xBE8lYcua0yPdaU_e1Hu6cPJcoJg6_KfmeuGTgS4_eMQOYA1E4w/s320/16865006_1391591564216589_4476706646811653736_n.jpg" width="320" /></a>-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको एकजना विज्ञ – सदस्य 
७ सदस्यीय अधिकारसम्पन्न निर्देशक समिति 
-नेपाली सेनाका रथी– संयोजक 
-नेपाली सेनाका प्राविधिक उपरथी (इन्जिनियरिङ विभाग) –आयोजना प्रमुख 
-नेपाली सेनाका उपरथी (युद्धकार्य महानिर्देशनालय विभाग)– सदस्य 
-अर्थ मन्त्रालय –सहसचिव 
-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय– सहसचिव 
-राष्ट्रिय योजना आयोगका – सहसचिव 
-मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रक्रिया सुरु 
मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको प्रस्ताव पारित भएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । प्रस्तावमा उल्लेखित समितिको गठन कति छिटो हुने भन्ने विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भर पर्छ,’ काठमाडौं तराई दु्रत मार्ग आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले भने । साथै मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा प्रस्ताव थपघट भएर पारित गर्न सक्नेछ । 
बजेट थोरै मात्रै खर्च हुने  
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ का लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेर सडक विभागले खर्च गरिरहेको छ । बाँकी रहेको ७ अर्ब रुपैयाँमध्ये अबका प्रक्रिया छिटो भएमा २ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । विशेषगरी फिल्डमा गएर काम गर्नेभन्दा पनि निर्माणका लागि आवश्यक मेसिन खरिद, कार्यालय स्थापना र ‘क्याम्प’ निर्माणका लागि खर्च गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । 
आयोजना निर्माणमा विदेशी परामर्शदाता अनिवार्य 
यस प्रकारको आयोजना निर्माण नेपालका लागि नै पहिलो भएकाले मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा गरेको प्रस्तावमा विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सम्पूर्ण काम सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार हुनेछ । 
३ वर्षमा पूरा गर्न अर्थ र योजना आयोगको राय 
-भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आयोजनासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग राय मागेको थियो । आयोगको १२ वैशाखमा बसेको बैठकले आयोजनालाई ३ वर्षभित्र नै सम्पन्न गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले पनि ३ वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने ३ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य महत्वाकांक्षी मात्र हुने बताएका छन् । ‘योजनाअनुसार काम भएमा ५ वर्षको अवधिमा मात्र पूरा गर्न सकिने सम्भावना छ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । 
  यसअघि चैत तेस्रो हप्ता सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माणको व्यवस्थापकीय जिम्मा लिन तयार रहेको पत्र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय गत १७ चैत २०७३ मा मन्त्रालय र सेनाको संलग्नतामा विशेष संयन्त्र गठन गर्ने र त्यही संयन्त्रको सुझाब र निर्देशनअनुसार नेपाली सेनालाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । 
  त्यसअघि आयोजना निर्माणबारे सुझाब दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले फास्ट ट्र्याक निर्माण र सञ्चालन विशेष संयन्त्रमार्फत अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुने सुझाब सरकारलाई दिएको थियो । त्यही सुझाबअनुसार मन्त्रालयले सेनालाई प्रस्ताव गरेको थियो ।

तीन प्याकेजमा विभाजन गरी ४ वर्षमा फास्ट ट्रयाक निर्माण सक्ने प्रस्ताव

निजगढसमाचार, निजगढ, २१ बैशाख । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न...

उत्सव बन्दैछ स्थानीय चुनावः तीन प्रदेशमा आज उम्मेदवारी मनोनयन

Unknown 0 8:43 PM

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2wg4M6QSk_83R7O4P1mFtVCCVz68gCN-FMk09TBWgMLZWbEpnGBTrnWEoX8k9pmAhjItnYeWx1600ptqHPAa1ViiClis51X0Bwgvbulm6KCGw9ZWNVoVtjg3Dd0fmpM9eFgTW7JVHwiA/s1600/image3.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2wg4M6QSk_83R7O4P1mFtVCCVz68gCN-FMk09TBWgMLZWbEpnGBTrnWEoX8k9pmAhjItnYeWx1600ptqHPAa1ViiClis51X0Bwgvbulm6KCGw9ZWNVoVtjg3Dd0fmpM9eFgTW7JVHwiA/s320/image3.jpg" width="320" /></a></div>
निजगढसमचार,काठमाडौं, १९ बैशाख ।  
संविधान संशोधनको विवाद र मधेसी मोर्चाको आन्दोलनका कारण अनिश्चित र अन्योलमा परेको स्थानीय निर्वाचन अन्तिम चरणमा आएर राष्ट्रिय उत्सवजस्तै देखिन थालेको छ । यसमा मधेसी मोर्चाको धैर्यता र संयमले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । 
मधेसी मोर्चामा आवद्ध दुबै दल राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले संविधान संशोधनको मागको सुनुवाइ नभए पनि निर्वाचनलाई अवरोध नगर्ने जिम्मेवारपूर्ण निर्णय लिएका छन् । भलै दोस्रो चरणको चुनावअघि आफ्ना मागहरु पूरा हुनुपर्ने उसको माग र आशा दुबै यथावत नै छन् । 
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको हानाथापका वीच मंगलबारदेखि देश स्थानीय निर्वाचनतर्फ होमिएको छ । निर्वाचन आयोगले अब कुनै पनि अवस्थामा चुनाव नसर्ने विश्वास दिलाएको छ 
संसदमा टेबल भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव एमालेको फरक अडानका कारण पारित हुने अवस्था भएन र हाल थाती रहेको छ । बैशाख २१ गते संसदको बैठक बस्दैछ । 
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले पहिलो चरणको निर्वाचनमै भाग लिने भएको छ । चुनाव चिन्हका लागि उसले नयाँशक्ति पार्टीसँग सहकार्य गरिसकेको छ । 
चुनाव चिन्ह छाता नपाएकाले राजपा नेपालले पहिलो चरणको चुनावमा दलगत सहभागिता नजनाउने भए पनि केही ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन सक्ने र निर्वाचन कार्यक्रमलाई कुनै अवरोध नगर्ने नीति लिएको सो पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् । 
मधेस केन्द्रित दलहरुको यस्तो धैर्यता र संयमका कारण स्थानीय तहको चुनावमा पहाड र मधेस सबै एकसाथ अघि बढ्ने सकारात्मक संकेत देखिएको छ । बाबुराम भट्टरार्इ नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी पनि अन्ततः चुनावमा आएको छ । 
पहिलो चरणको चुनाव नजिकिँदै गर्दा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रकरण आएपछि सत्ता साझेदार राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । तर, राप्रपाको यो निर्णयले चुनावलाई प्रभाव नपार्ने सो पार्टीको अध्यक्ष कमल थापाले स्पष्ट पारिसकेका छन् । 
महाअभियोग प्रकरणमा फरक मत राखे पनि स्थानीय चुनावमा मनोनयन दर्ता गर्ने र निर्वाचन गराउनका लागि सरकारलाई असहयोग नगर्ने राप्रपाले जनाएको छ । 
दोस्रो चरणको चुनावलाई पनि राष्ट्रिय उत्सव बनाउने हो भने प्रमुख दलहरुले मधेसी मोर्चाका मागहरुलाई सम्वोधन गरेर वातावरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले त झनै सुरुदेखि नै स्थानीय चुनाव हुनुपर्‍यो भन्दै आएको दल हो । यद्यपि पछिल्लो समयमा उसले बैशाख ३१ को चुनाव सार्न दबाव दिन थालेको सत्तापक्षका नेताहरुले बताउँदै आएको आवस्था छ । तर, एमाले नेताहरु चाहिँ सरकारले नै चुनाव नगराउने बाहना खोजिरहेको बताउँदैछन् । 
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको यस्तै हानाथापका वीच आज मंगलबारदेखि देश स्थानीय निर्वाचनतर्फ होमिएको छ । 
चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेको भए पनि राजनीतिक वातावरण नबनेको थिएन । राजनीतिक वातावरण नबनेसम्म चुनाव गर्न गाह्रो हुने गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले बताउँदै आएका थिए । तर, अन्तिममा गृहमन्त्री निधीले राजीनामा दिए पनि चुनावका लागि राजनीतिक वातावरणसमेत एकाएक संग्लो बन्न थालेको छ । 
तर, दोस्रो चरणको चुनावलाई पनि राष्ट्रिय उत्सव बनाउने हो भने प्रमुख दलहरुले मधेसी मोर्चाका मागहरुलाई सम्वोधन गरेर वातावरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ । 
निर्वाचन आयोग भन्छ- अब चुनाव सर्दैन 
निर्वाचन आयोगले अब कुनै पनि अवस्थामा चुनाव नसर्ने विश्वास दिलाएको छ । 
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले  भने-‘राजनीतिक बहस र आशंकाहरु भइरहन्छन्, तर आयोगले चुनावको पूर्ण तयारी गरिसकेको छ, त्यसैले चुनाव हुनेमा कुनै आशंका नगरे हुन्छ ।’ 
विगतमा चुनावमा यसैगरी राजनीतिक अनिश्चितता देखा पर्ने गरेको तर आयोगले त्यसमा विचलित नभई चुनाव सफल बनाएको शर्माले अनलाइनखबरलाई बताए । 
प्रवक्ता भने-‘पहिलो संविधानसभाको चुनावका बेलामा पनि यस्तै थियो, राजनीतिमा यस्तो हुँदै गर्छ, निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम गर्दै गर्छ ।’ 
चुनावको चुनौती विप्लव मात्रै 
धनगढी उपमहानगरपालिकाको बोर्डमा विप्लव समूहले गरेको केरमेट 
स्थानीय निर्वाचनमा अब मधेसी मोर्चाका तर्फबाट कुनै असहयोग हुने स्थिति छैन । तर, विप्लव समूहका कार्यकर्ताहरु चुनावका लागि सुरक्षा चुनौती बन्न सक्छन् । तर, विगतमा वैद्य माओवादीले बहिस्कार गर्दा पनि दोस्रो संविधानसभा चुनाव भएको थियो । त्यसैले विप्लव समूहले चुनाव रोक्न सक्ने सम्भावना खासै देखिँदैन ।

उत्सव बन्दैछ स्थानीय चुनावः तीन प्रदेशमा आज उम्मेदवारी मनोनयन

निजगढसमचार,काठमाडौं, १९ बैशाख । संविधान संशोधनको विवाद र मधेसी मोर्चाको आन्दोलनका कारण अनिश्चित र अन्योलमा परेको स्थानीय निर्वाचन अन्तिम...

महाअभियोग प्रस्तावको विरुद्धमा निजगढमा एमालेको प्रदर्शन

Unknown 0 8:21 PM

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFJoTsApu_1Yl35dNAQFRYLGb2xyC1qQ8Khxo34xIO8PEvWte6p6n9-v4ktzLWKwWYYJDhQyYOygi1y9Lcfuor2HqnL9AGr7yn9fQkoeXSNmm1Ajfbc446rzGVkiymg-boqoK4bUETpxk/s1600/18280226_1971185359769293_620953437_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFJoTsApu_1Yl35dNAQFRYLGb2xyC1qQ8Khxo34xIO8PEvWte6p6n9-v4ktzLWKwWYYJDhQyYOygi1y9Lcfuor2HqnL9AGr7yn9fQkoeXSNmm1Ajfbc446rzGVkiymg-boqoK4bUETpxk/s640/18280226_1971185359769293_620953437_n.jpg" width="640" /></a></div>
निजगढसमाचार, निजगढ, १९ बैशाख 
संसदमा दर्ता भएको प्रधानन्याधिश शुसिला कार्की बिरुद्दको महाअभियोग प्रस्तावको विरोध गर्दैै नेकपा एमालेले निजगढमा आज विहान राजमार्गमा प्रदर्शन गरेको छ । 
एमालले महाअभियोग प्रस्तावको फिर्ता लिन माग गर्दै शहीद चोकदेखि निजगढ गुम्बा चोकसम्म ¥याली निकालेको हो । यस अघि शहीद चोकमा जम्मा भएका एमालेका नेता–कार्यकर्ताले चर्को प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका थिए । सहभागिहरुले सरकार विरुद्ध चर्को नारा लगाएका थिए । 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqDs1gFGMRR99rhesQfyK2f-p4qGkhzOlgsKdNA621uUJ73r5kt3pzNLwhppz-Ssewlz5e3HIirdCS0aKKFCFWztQVXfDpVLFa3l2yAJVZ2fTMD3zU1sP0Lh1nPs2mG1-olrVyWlUpe6c/s1600/18280024_1971185479769281_1372438686_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="324" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqDs1gFGMRR99rhesQfyK2f-p4qGkhzOlgsKdNA621uUJ73r5kt3pzNLwhppz-Ssewlz5e3HIirdCS0aKKFCFWztQVXfDpVLFa3l2yAJVZ2fTMD3zU1sP0Lh1nPs2mG1-olrVyWlUpe6c/s640/18280024_1971185479769281_1372438686_n.jpg" width="640" /></a></div>
<div>
 </div>