निजगढसमाचार, निजगढ, २१ बैशाख ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको छ । मन्त्रालयले आइतबार गरेको प्रस्तावमा आयोजनालाई तीनवटा प्याकेजमा विभाजन गरेर एकैसाथ निर्माण कार्य अघि बढाउने उल्लेख छ । फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाउँदै छ ।
मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा प्रमुख दुईवटा विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रस्तावअनुसार आयोजना निर्माणका लागि काम गर्न नेपाली सेनाको रथीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अधिकारसम्पन्न निर्देशक समिति गठन गरिनेछ । त्यस्तै, निर्देशक समितिले गरेको काम र प्रगतिको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
४ सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समिति
-राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष– संयोजक
राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वाधार हेर्ने सदस्य – सदस्य
-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव – सदस्य
-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको एकजना विज्ञ – सदस्य
७ सदस्यीय अधिकारसम्पन्न निर्देशक समिति
-नेपाली सेनाका रथी– संयोजक
-नेपाली सेनाका प्राविधिक उपरथी (इन्जिनियरिङ विभाग) –आयोजना प्रमुख
-नेपाली सेनाका उपरथी (युद्धकार्य महानिर्देशनालय विभाग)– सदस्य
-अर्थ मन्त्रालय –सहसचिव
-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय– सहसचिव
-राष्ट्रिय योजना आयोगका – सहसचिव
-मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रक्रिया सुरु
मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको प्रस्ताव पारित भएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । प्रस्तावमा उल्लेखित समितिको गठन कति छिटो हुने भन्ने विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भर पर्छ,’ काठमाडौं तराई दु्रत मार्ग आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले भने । साथै मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा प्रस्ताव थपघट भएर पारित गर्न सक्नेछ ।
बजेट थोरै मात्रै खर्च हुने
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ का लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेर सडक विभागले खर्च गरिरहेको छ । बाँकी रहेको ७ अर्ब रुपैयाँमध्ये अबका प्रक्रिया छिटो भएमा २ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । विशेषगरी फिल्डमा गएर काम गर्नेभन्दा पनि निर्माणका लागि आवश्यक मेसिन खरिद, कार्यालय स्थापना र ‘क्याम्प’ निर्माणका लागि खर्च गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।
आयोजना निर्माणमा विदेशी परामर्शदाता अनिवार्य
यस प्रकारको आयोजना निर्माण नेपालका लागि नै पहिलो भएकाले मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा गरेको प्रस्तावमा विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सम्पूर्ण काम सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार हुनेछ ।
३ वर्षमा पूरा गर्न अर्थ र योजना आयोगको राय
-भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आयोजनासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग राय मागेको थियो । आयोगको १२ वैशाखमा बसेको बैठकले आयोजनालाई ३ वर्षभित्र नै सम्पन्न गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले पनि ३ वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने ३ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य महत्वाकांक्षी मात्र हुने बताएका छन् । ‘योजनाअनुसार काम भएमा ५ वर्षको अवधिमा मात्र पूरा गर्न सकिने सम्भावना छ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।
यसअघि चैत तेस्रो हप्ता सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माणको व्यवस्थापकीय जिम्मा लिन तयार रहेको पत्र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय गत १७ चैत २०७३ मा मन्त्रालय र सेनाको संलग्नतामा विशेष संयन्त्र गठन गर्ने र त्यही संयन्त्रको सुझाब र निर्देशनअनुसार नेपाली सेनालाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसअघि आयोजना निर्माणबारे सुझाब दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले फास्ट ट्र्याक निर्माण र सञ्चालन विशेष संयन्त्रमार्फत अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुने सुझाब सरकारलाई दिएको थियो । त्यही सुझाबअनुसार मन्त्रालयले सेनालाई प्रस्ताव गरेको थियो ।
मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा प्रमुख दुईवटा विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रस्तावअनुसार आयोजना निर्माणका लागि काम गर्न नेपाली सेनाको रथीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अधिकारसम्पन्न निर्देशक समिति गठन गरिनेछ । त्यस्तै, निर्देशक समितिले गरेको काम र प्रगतिको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
४ सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुगमन तथा समन्वय समिति
-राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष– संयोजक
राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वाधार हेर्ने सदस्य – सदस्य
-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव – सदस्य
-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको एकजना विज्ञ – सदस्य७ सदस्यीय अधिकारसम्पन्न निर्देशक समिति
-नेपाली सेनाका रथी– संयोजक
-नेपाली सेनाका प्राविधिक उपरथी (इन्जिनियरिङ विभाग) –आयोजना प्रमुख
-नेपाली सेनाका उपरथी (युद्धकार्य महानिर्देशनालय विभाग)– सदस्य
-अर्थ मन्त्रालय –सहसचिव
-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय– सहसचिव
-राष्ट्रिय योजना आयोगका – सहसचिव
-मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रक्रिया सुरु
मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको प्रस्ताव पारित भएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । प्रस्तावमा उल्लेखित समितिको गठन कति छिटो हुने भन्ने विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भर पर्छ,’ काठमाडौं तराई दु्रत मार्ग आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले भने । साथै मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा प्रस्ताव थपघट भएर पारित गर्न सक्नेछ ।
बजेट थोरै मात्रै खर्च हुने
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ का लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेर सडक विभागले खर्च गरिरहेको छ । बाँकी रहेको ७ अर्ब रुपैयाँमध्ये अबका प्रक्रिया छिटो भएमा २ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । विशेषगरी फिल्डमा गएर काम गर्नेभन्दा पनि निर्माणका लागि आवश्यक मेसिन खरिद, कार्यालय स्थापना र ‘क्याम्प’ निर्माणका लागि खर्च गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।
आयोजना निर्माणमा विदेशी परामर्शदाता अनिवार्य
यस प्रकारको आयोजना निर्माण नेपालका लागि नै पहिलो भएकाले मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा गरेको प्रस्तावमा विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सम्पूर्ण काम सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार हुनेछ ।
३ वर्षमा पूरा गर्न अर्थ र योजना आयोगको राय
-भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आयोजनासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग राय मागेको थियो । आयोगको १२ वैशाखमा बसेको बैठकले आयोजनालाई ३ वर्षभित्र नै सम्पन्न गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले पनि ३ वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने ३ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य महत्वाकांक्षी मात्र हुने बताएका छन् । ‘योजनाअनुसार काम भएमा ५ वर्षको अवधिमा मात्र पूरा गर्न सकिने सम्भावना छ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।
यसअघि चैत तेस्रो हप्ता सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माणको व्यवस्थापकीय जिम्मा लिन तयार रहेको पत्र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय गत १७ चैत २०७३ मा मन्त्रालय र सेनाको संलग्नतामा विशेष संयन्त्र गठन गर्ने र त्यही संयन्त्रको सुझाब र निर्देशनअनुसार नेपाली सेनालाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसअघि आयोजना निर्माणबारे सुझाब दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले फास्ट ट्र्याक निर्माण र सञ्चालन विशेष संयन्त्रमार्फत अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुने सुझाब सरकारलाई दिएको थियो । त्यही सुझाबअनुसार मन्त्रालयले सेनालाई प्रस्ताव गरेको थियो ।
Post a Comment
Post a Comment