- रविराज दंगाल
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ (१) राज्यको निर्वाचन स्वरुप संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरी तीन तहको रहने ब्यवस्था गरेको छ । तीन तहको राज्यको मूल संरचना रहने व्यवस्था गरी सोहि धाराको उपधारा (४) र (५) ले स्थानिय तहतर्फ गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने तथा सामाजिक साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष स्वायत्तक्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यबस्था गरेको छ ।
सरकार स्थानिय निकायको निर्वाचनको पूर्व तयारीमा जुटिरहेको सन्र्दभमा हाल कायम धेरै गा.वि.स. र नगरपालिकाको अवस्था भने संकटमा देखिन्छ । सोहि संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम निर्माण गरेको ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग’ ले सोहि संविधानको धारा २९५ को उपधारा (४) बमोजिम संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिना भित्र आयोग गठन गरी कार्यशर्त र मापदण्ड तोक्नु पर्ने बाध्यात्मक नीति छ । तर हाल यो समय १५ दिन थपिएको छ । आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार देशभर जम्मा ५ सय ६५ वटा स्थानिय निकाय भन्दा बढी नबनाउन र बारा जिल्लाको हकमा ९ वटा भन्दा बढि नबढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले बारामा ६ नगरपालिका र ६८ गाविस छ । देशभरमा २ सय १७ नगरपालिका र तीन हजार एक सय ५७ गाविसहरुलाई मिलाएर कुल जम्मा ५ सय ६५ वटा स्थानिय निकायको संरचना बनाउन ठुलै चुनौति छ । तर नेपालको क्षेत्रफल र जनसंख्याको अनुपातमा ५ सय ६५ संख्या बढि भएतापनि भौगोलिक बनोट र बिकटताले यो संख्या भन्दा बढि नबढाउन विषशेज्ञ समेतले सुझाव दिएका छन ।
निजगढको अवस्था ?
आयोगले तोकेको कार्यशर्त र कार्यविधि अनुसार निजगढलाई नगरपालिकानै कायम गराउन धेरै चुनौति देखिन्छ । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार तराईका जिल्लाको लागि कम्तीमा नगरपालिका हुन ७५ हजार जनसंख्या आवश्यक पर्छ । तर हाल निजगढ नगरपालिकाको जनसंख्या करिब ४० हजार मात्र छ । गाउँपालिकाको लागि त ५० हजार जनसंख्या अनिवार्य शर्त तोकिएको सन्दर्भमा अब निजगढको भविष्य के होला ? कार्यशर्तमा जिल्ला र वडा टुक्राउन पाइदैन तर निजगढको पूर्वि सिमाना रौतहट जिल्ला, उत्तर तर्फ मकवानपुर, पश्चिमतर्फ अमलेखगञ्ज गाविस र दक्षिणमा कोहल्बी र गढीमाई नगरपालिका पर्ने हुदा यसको क्षेत्र विस्तार सामान्य ढंगले हुने देखिदैन र पनि आवश्यकताले भन्दा पनि भविष्यमा हामिले हाम्रो नगर कस्तो बनाउने भनेर बहस गर्दा पक्कै यो नगर देशकै एक समृृद्ध र संक्षम नगर बन्ने सम्भावना देखिन्छ । हाल कोहल्बी नगरपालिकाको जनसंख्या २३ हजार मात्र छ । तर कोल्भिको विस्तार गर्न सक्ने धेरै सम्भावित ठाउँहरु छन् । त्यस्तै गढिमाई नगरपालिका आफैमा जनसंख्या, आर्थिक र भौगोलिक हिसाबले नगरपालिकामै रहन सक्ने आधारहरु छन् । हाम्रै पश्चिम तर छुटै रहेको अमलेखगंज गाविस समेतको अस्तित्व संकटमा छ । अब जनसंख्या पक्ष, आर्थिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष, राजनैतिक पक्ष र सांस्कृतिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर आयोगको मापदण्ड भित्र रहि यो विषयमा निजगढले छिमेकि नगरपालिका र गाविसहरुसंग ठोस छलफल गर्नु आवश्यक छ ।
१) जनसंख्या पक्ष : निजगढ, कोहल्बी र गढिमाई नगरपालिका साथै हरैया, करैया, मनर्हवा, भोडाह र अमलेखगंज गाविस मिलाउदा लगभग १ लाख ७५ हजार पुग्दछ । यो आफैमा पर्याप्त हुन्छ ।
२) आर्थिक पक्ष : स्थानिय निकाय आफैमा स्वायत्त हुने हुदाँ निजगढसंग जोडिएको महेन्द्र राजमार्ग, निमार्णको चरणमा रहेको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक), नामले निजगढ भनिएपनि कोहल्बीको स्वामित्वमा रहेको भविष्यमा बन्ने दोश्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, गढिमाई नगरपालिकाको क्षेत्रमा निमार्णाधिन विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) तथा त्यहाँको उद्योग कलकारखाना र अमलेखगंजमा हाल रहेकोे आयल निगमको डिपो साथै पर्यटकिय क्षेत्र पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष प्रचुर आर्थिक आन्तकि आय संकलनका क्षेत्रहरु हुन् । अबको नगरपालिकाको वार्षिक आन्तरीक आय करोडौं हुनुपर्नेछ ।
३) भौगोलिक पक्ष : निजगढ, कोहल्बी र गढिमाई नगरपालिका साथै हरैया, करैया, मनर्हवा, भोडाह र अमलेखगंज गाविस मिलाउदा भुगोल पनि मिलेको देखिन्छ । यो सकरात्मक पक्ष हो ।
४) राजनैतिक पक्ष : विगत लामो समयदेखि नागरिकहरु बिच हरेक सम्बन्ध भएको हुदाँ क्लस्टर पनि मिल्छ । यो एकआपसमा मिल्दा त्यति विवाद हुँदैन ।
५) सांस्कृतिक पक्ष : सांस्कृतिक हिसाबले यस क्षेत्रमा एकै समुदायको बाहुल्यता नभएपनि विभिन्न जातिको केहि न केहि छुट्टै विशेषता छ । जस्तै कछडिया समुदाय, थारु समुदायको छुटै पहिचान छन्, ति हाम्रा निधि हुन । नगरको पहिचानको रुपमा चिनाउन सकिन्छ ।
अब राज्यको प्रशासनिक तहबाट भएका निर्णयलाई कार्यन्वयन प्रक्रियामा सहयोगि भुमिका खेल्ने दायित्व राजनैतिक दलहरुको पनि भएको हुँदा वैज्ञानिक ढंगले तथ्यपरक निकास दिन आवश्यक छ । समग्रमा हरेक दृष्टिकोणले भविष्यमा यो नगरपालिका केहि दशकमै माहानगरपालिकाको रुपमा विकास भै नेपालकै श्रोत साधनले सम्पन्न र नमुना बन्ने देखिन्छ । अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल माहानगरपालिका बन्न आवश्यक अनिवार्य शर्त हो । भोलि नगरपालिकाको नामाकरण, यसको प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय कहाँ रहने भन्ने विषयमा त्यति धेरै विवाद गर्न आवश्यक छैन । केहि समय दुःख भएतापनि सडक सुविधालाई व्यवस्थित गर्दा यी सम्भावित कुनै क्षेत्रको एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुग्न ३० मिनेट भन्दा बढि लाग्ने देखिदैन । त्यहि अनुकुलको सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा केन्द्र तोक्दा सबैलाई न्यायोचित पनि हुन्छ । यि सबै घटनाक्रमलाई छलफलमा तत्काल निजगढले पहल लिदैं स्थानिय निकायको रुपरेखा बनाउन ढिला गर्नुहुन्न । अहिले केहि दलका नेताहरुले हामि कतै जादैनौ, हामिलाई नगरपालिकानै चाहिन्छ, सरकारले भैसकेका नगरपालिकालाई कायमै राख्छ भन्दै मनगढन्ते तर्क दिदै विषयको विषयान्तर गरेको पाईन्छ । भोलि के होला तर आज सबै पक्ष जिम्वेवार भएर यहि बिन्दुमा निकास खाज्दाँ पछि पछुताउनु पर्दैन् ।
तसर्थ यो जटिल विषयमा सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरु, बुद्धिजिवी, किसान, मजदुर, शिक्षक, विद्यार्थि लगायत सम्बन्धित पक्षले चाडै सकारात्मक पहल लिदै यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ ।
–लेखक नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य हुन् ।
Post a Comment
Post a Comment