निजगढ समाचार, निजगढ, १ असोज
संघीय गठबन्धन नेपालले देशव्यापीरुपमा संविधान जलाउने घोषणा गरेको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धन नेपालले आमहडतालदेखि संविधान जलाउनेसम्मको कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
गठबन्धनले प्रतिगामी संविधानको विरुद्ध रहेका राजनीतिक तथा सामाजिक गठबन्धन र मोर्चाहरू सहभागी भई कार्यगत एकताका आधारमा संयुक्त जन आन्दोलन गर्ने, तराई मधेस र थरुहट।थारुवानमा जारी अनिश्चितकालीन आम हड्ताल, लिम्वुवानमा असोज ३ गतेदेखि घोषित अनिश्चितकालीन आम हड्ताल र तमुवानमा अशोज ४ गते हुने आम हड्ताल, राष्ट्रिय दलित मुक्ति आन्दोलनको अनिश्चितकालीन धर्ना तथा समृद्ध मधेस नागरिक अभियानद्वारा आयोजित कार्यक्रमप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै प्रतिगामी संविधानको घोषणा हुने २०७२ अशोज ३ गतेलाई प्रतिक्रान्तिको कालो दिनको रुपमा लिई सो दिनमा कालो झण्डा सहित विरोध प्रदर्शन र आम हडताल गर्ने र अशोज ४ गते देशव्यापी रूपमा जनपरिचालन गरी उक्त संविधानजलाउने निर्णय गरेको छ ।
आदरणीय पत्रकार बन्धुहरू,
नेपाली जनताको युगौंयुगको चाहनालाई साकार पार्नुपर्ने संविधान सभाआजप्रतिक्रान्तिको साधनबनेको छ । २०६२/६३ सालको जनक्रान्ति,१० वर्षे जनयुद्ध,मधेश जन विद्रोह, लिम्बुवान, किरात/खम्बुवान, ताम्सालिङ/तामाङसालिङ, नेवाः, शेर्पा, तमुवान, मगरात, थरुहट/थरुवान लगायतआदिवासीजनजाति, खस, शिल्पी÷दलित, मुस्लिम, महिला समुदायहरू र मजदुर, किसानलगतयत उत्पीडित वर्गले गरेको सङ्घर्ष एवम् क्रान्तिको जनादेशतथाआन्देलनका बेलागरिएको सम्झौता र सहमतिलाई तोडेर संविधान सभाले संविधानपारित गरेको छ । नेपालीजनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र विद्रोहबाट प्राप्तयुगान्तकारी परिवर्तनकाउपलब्धिहरू समाप्त गरेको छ । यस संविधानले मधेस जन विद्रोहपछि भएको सहमतिअनुरुप अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी थपिएको धारा १३८,१ (क) अनुरूपपहिचान सहितको सङ्घीयतालाई समाप्त गरेको छ । प्रदेश निर्माणमा उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचानलाई अखण्डित बनाउनुको सट्टा महेन्द्रकालीनभूगोललाई अखण्ड बनाई आफैले स्वीकारेको सङ्घीयता र पहिचानको आधारलाई तोडेको छ । राज्यको अग्रगामीपुनर्संरचनालाई इन्कार गरिएको छ । न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपले एकात्मक नै बनाएको छ । पञ्चायतकालीनएकात्मकव्यवस्थाकै मान्यताअनुरूप राष्ट्रको परिभाषा गरी नेपाललाई एकलजातीय÷राष्ट्रिय राज्यबनाउने षडयन्त्र गरेको छ । भाषिकएकाधिकारलाई कायमगरिएको छ । सूचनाको हकलाईनियन्त्रितगरिएको छ । मुलुकको व्यवस्थापिका सभामा ६० प्रतिशत समानुपातिकप्रतिनिधित्वहुने व्यवस्थालाई कटौती गरी ४० प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । राज्यका सबै अङ्गहरूमा समानुपातिक समावेशीनबनाई समावेशीलोकतन्त्रको मुल्य र मान्यताको हत्या गरेको छ । धर्मनिरपेक्षतालाई अपव्याख्या गरेको छ । छोटोमाभन्दा उत्पीडित समुदायहरूसँग भएकाविगतका सम्झौताहरू तोडिएको छ । त्यसले गर्दा नयाँ संविधानले रष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनु पर्नेमासरोकारवाला समुदाय र आन्दोलनकारी शक्तिलाई निषेध गरीसंविधानको घोषणासँगै देशमाविभाजनको रेखाकोरिएको छ ।सरकारद्धारा जनताको न्यायपूर्ण सङ्घर्षमाथिभएको भेदभाव, दमन र उत्पीडनका कारण तराई मधेश तथाथरुहट।थारुवानमा भएको सङ्घर्षले जन विद्रोहको रूप लिनपुगेको छ । सरकार सेना, सशष्त्रप्रहरी लगायतआफ्नो सम्पूर्ण शक्तिलगाएर दमनमाउत्रेको छ । जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सरकारकोअत्यधिक बल प्रयोगले आन्दोलनलाई हिंसात्मकएवम् साम्प्रदायिक रुप दिई रहेकोे छ । हामी सरकारको यस कदमको घोर विरोध तथा भत्र्सना गर्दछौँ ।
अहिले नेपालीकाङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी) तथा सरकारले आन्दोलनरत जनताकामागहरूको कुनै सुनुवाइनगरी एकपक्षीय रूपमा संविधान घोषणा गर्न लागेकाले जनताको ठूलो हिस्सा खासगरी आदिवासीजनजाति, मधेसी, खस, दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडा वर्ग लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग तथासमुदायहरू यो प्रस्तावित संविधानको विरुद्ध रहेका छन् । देशमा दङ्गाग्रस्त क्षेत्रको नाममाब्यापक रूपले सेना परिचालनतथाजनतामाथि राज्यआतङ्क, दमन, धरपकड, हत्याहिँसा र सिङ्गो मुलुकलाई ब्यारेकमा परिणत गरी घोषणा गरिने संविधानदिगो हुननसक्ने मात्रहोइनयसले देशमा द्वन्द्वको निरन्तरतापनिदिने छ । अतःआजमिति २०७२ भाद्र ३१ गते सङ्घीय समाजवादीफोरम, नेपालको केन्द्रीयकार्यालय तिनिकुनेमातपसीलका गठबन्धन तथामोर्चाकाप्रतिनिधिहरू सहभागी बैठकले निम्न निर्णयहरू गरेको छः
१.प्रतिगामी संविधानको विरुद्ध रहेका राजनीतिकतथा सामाजिक गठबन्धन र मोर्चाहरू सहभागीभई कार्यगत
एकताकाआधारमा संयुक्त जन आन्दोलनगर्ने,
२. तराई मधेस र थरुहट।थारुवानमाजारी अनिश्चितकालीनआम हड्ताल,लिम्वुवानमाअसोज ३गते देखि घोषित अनिश्चितकालीनआम हड्ताल र तमुवानमाअशोज ४ गते हुने आम हड्ताल, राष्ट्रिय दलितमुक्तिआन्दोलनको अनिश्चितकालीनधर्ना तथा समृद्ध मधेस नागरिक अभियानद्वारा आयोजितकार्यक्रमप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै प्रतिगामी संविधानको घोषणा हुने २०७२ अशोज ३ गतेलाईप्रतिक्रान्तिको कालो दिनको रुपमालिई सो दिनमाकालो झण्डा सहितविरोध प्रदर्शन र आम हडतालगर्ने,
३.२०७२ अशोज ४ गते देशव्यापी रूपमाजनपरिचालन गरी उक्त संविधानजलाउनेनिर्णय गरेका छौँ । यस प्रतिगामी संविधानको घोषणा विरुद्ध हुने संयुक्त जन आन्दोलनमा सहयोग गर्न हामी सम्पूर्ण नेपालीजनतामाहार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
प्रियपत्रकार वन्धुहरू,
देश आज संवैधानिकप्रतिक्रान्तिको विरुद्ध सङ्घर्षको अवस्थामा रहेको छ । संविधानको घोषणा शासकवर्ग र समुदाय/जातिकालागिखुसियाली र उत्पीडित वर्ग तथासमुदायकालागि युद्धको घोषणा जस्तो हुँदै छ । हामी सत्तापक्षसँगविगतमामधेसी, आदिवासीजनजाति, दलितलगायत परिवर्तनकापक्षधर सम्पूर्ण शक्तिहरुसँग भएका सम्झौता र सहमतिहरु कार्यान्वयनगर्न, दङ्गाग्रस्त क्षेत्रकानाममागरिएको सेना परिचालनको आदेश तुरुन्तफिर्ता गर्न, नागरिक अधिकार तत्कालवहालीगर्न, आन्दोलनमा सहादतप्राप्तगर्नेहरुलाई सहीद घोषणा गर्न, घाँईतेहरुलाई औषधीउपचारको व्यवस्थागर्न जोडदार मागगर्दछौँ । सत्तापक्षले हाम्रो जायजमागको सम्बोधनको सट्टा जनताको आन्दोलनमाथिदमन गरे देशमा दिर्घकालीन सङ्घर्ष र गृहयुद्धको स्थिति सृजनाहुने हुँदात्यसबाट उत्पन्नहुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी सत्तापक्ष नै हुने कुरा हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ ।
१.सङ्घीय गठबन्धन, नेपालको तर्फबाट
१ सङ्घीय समाजवादीफोरम, नेपाल उपेन्द्र यादव अध्यक्ष
२ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी महन्थ ठाकुर अध्यक्ष
३ सदभावना पार्टी राजेन्द्र महतो अध्यक्ष
४ तराई मधेस सदभावना पार्टी, नेपाल महेन्द्र राययादव अध्यक्ष
५ थरुहट तराई पार्टी, नेपाल भानुरामचौधरी अध्यक्ष
६ सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी, नेपाल कुमार लिङ्देन “मिराक” अध्यक्ष
७ सामाजिकलोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल कुमार राई, अध्यक्षमण्डल सदस्य
८ आदिवासीजनजाति पार्टी, नेपाल तामाङ बुद्धराज स्याङ्तान अध्यक्ष
९ सङ्घीय गणतान्त्रिक जनमुक्ति पार्टी मालवर सिं थापा अध्यक्ष
------------------------------------------------------------------------------------------------------
२. मोहन बैद्य ‘किरण’, अध्यक्ष, ने.क.पा.–माओवादीतथासंयोजक, ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा
३. दानबहादुर विश्वकर्मा, संयोजक, राष्ट्रिय दलितमुक्तिआन्दोलन
४.मोहन सिंह, संयोजक,समृद्ध मधेस नागरिक अभियान
संघीय गठबन्धन नेपालले देशव्यापीरुपमा संविधान जलाउने घोषणा गरेको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र वैद्य नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धन नेपालले आमहडतालदेखि संविधान जलाउनेसम्मको कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
गठबन्धनले प्रतिगामी संविधानको विरुद्ध रहेका राजनीतिक तथा सामाजिक गठबन्धन र मोर्चाहरू सहभागी भई कार्यगत एकताका आधारमा संयुक्त जन आन्दोलन गर्ने, तराई मधेस र थरुहट।थारुवानमा जारी अनिश्चितकालीन आम हड्ताल, लिम्वुवानमा असोज ३ गतेदेखि घोषित अनिश्चितकालीन आम हड्ताल र तमुवानमा अशोज ४ गते हुने आम हड्ताल, राष्ट्रिय दलित मुक्ति आन्दोलनको अनिश्चितकालीन धर्ना तथा समृद्ध मधेस नागरिक अभियानद्वारा आयोजित कार्यक्रमप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै प्रतिगामी संविधानको घोषणा हुने २०७२ अशोज ३ गतेलाई प्रतिक्रान्तिको कालो दिनको रुपमा लिई सो दिनमा कालो झण्डा सहित विरोध प्रदर्शन र आम हडताल गर्ने र अशोज ४ गते देशव्यापी रूपमा जनपरिचालन गरी उक्त संविधानजलाउने निर्णय गरेको छ ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
मिति : २०७२/०५/३१आदरणीय पत्रकार बन्धुहरू,
नेपाली जनताको युगौंयुगको चाहनालाई साकार पार्नुपर्ने संविधान सभाआजप्रतिक्रान्तिको साधनबनेको छ । २०६२/६३ सालको जनक्रान्ति,१० वर्षे जनयुद्ध,मधेश जन विद्रोह, लिम्बुवान, किरात/खम्बुवान, ताम्सालिङ/तामाङसालिङ, नेवाः, शेर्पा, तमुवान, मगरात, थरुहट/थरुवान लगायतआदिवासीजनजाति, खस, शिल्पी÷दलित, मुस्लिम, महिला समुदायहरू र मजदुर, किसानलगतयत उत्पीडित वर्गले गरेको सङ्घर्ष एवम् क्रान्तिको जनादेशतथाआन्देलनका बेलागरिएको सम्झौता र सहमतिलाई तोडेर संविधान सभाले संविधानपारित गरेको छ । नेपालीजनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र विद्रोहबाट प्राप्तयुगान्तकारी परिवर्तनकाउपलब्धिहरू समाप्त गरेको छ । यस संविधानले मधेस जन विद्रोहपछि भएको सहमतिअनुरुप अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी थपिएको धारा १३८,१ (क) अनुरूपपहिचान सहितको सङ्घीयतालाई समाप्त गरेको छ । प्रदेश निर्माणमा उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचानलाई अखण्डित बनाउनुको सट्टा महेन्द्रकालीनभूगोललाई अखण्ड बनाई आफैले स्वीकारेको सङ्घीयता र पहिचानको आधारलाई तोडेको छ । राज्यको अग्रगामीपुनर्संरचनालाई इन्कार गरिएको छ । न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपले एकात्मक नै बनाएको छ । पञ्चायतकालीनएकात्मकव्यवस्थाकै मान्यताअनुरूप राष्ट्रको परिभाषा गरी नेपाललाई एकलजातीय÷राष्ट्रिय राज्यबनाउने षडयन्त्र गरेको छ । भाषिकएकाधिकारलाई कायमगरिएको छ । सूचनाको हकलाईनियन्त्रितगरिएको छ । मुलुकको व्यवस्थापिका सभामा ६० प्रतिशत समानुपातिकप्रतिनिधित्वहुने व्यवस्थालाई कटौती गरी ४० प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । राज्यका सबै अङ्गहरूमा समानुपातिक समावेशीनबनाई समावेशीलोकतन्त्रको मुल्य र मान्यताको हत्या गरेको छ । धर्मनिरपेक्षतालाई अपव्याख्या गरेको छ । छोटोमाभन्दा उत्पीडित समुदायहरूसँग भएकाविगतका सम्झौताहरू तोडिएको छ । त्यसले गर्दा नयाँ संविधानले रष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनु पर्नेमासरोकारवाला समुदाय र आन्दोलनकारी शक्तिलाई निषेध गरीसंविधानको घोषणासँगै देशमाविभाजनको रेखाकोरिएको छ ।सरकारद्धारा जनताको न्यायपूर्ण सङ्घर्षमाथिभएको भेदभाव, दमन र उत्पीडनका कारण तराई मधेश तथाथरुहट।थारुवानमा भएको सङ्घर्षले जन विद्रोहको रूप लिनपुगेको छ । सरकार सेना, सशष्त्रप्रहरी लगायतआफ्नो सम्पूर्ण शक्तिलगाएर दमनमाउत्रेको छ । जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सरकारकोअत्यधिक बल प्रयोगले आन्दोलनलाई हिंसात्मकएवम् साम्प्रदायिक रुप दिई रहेकोे छ । हामी सरकारको यस कदमको घोर विरोध तथा भत्र्सना गर्दछौँ ।
अहिले नेपालीकाङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी) तथा सरकारले आन्दोलनरत जनताकामागहरूको कुनै सुनुवाइनगरी एकपक्षीय रूपमा संविधान घोषणा गर्न लागेकाले जनताको ठूलो हिस्सा खासगरी आदिवासीजनजाति, मधेसी, खस, दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडा वर्ग लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग तथासमुदायहरू यो प्रस्तावित संविधानको विरुद्ध रहेका छन् । देशमा दङ्गाग्रस्त क्षेत्रको नाममाब्यापक रूपले सेना परिचालनतथाजनतामाथि राज्यआतङ्क, दमन, धरपकड, हत्याहिँसा र सिङ्गो मुलुकलाई ब्यारेकमा परिणत गरी घोषणा गरिने संविधानदिगो हुननसक्ने मात्रहोइनयसले देशमा द्वन्द्वको निरन्तरतापनिदिने छ । अतःआजमिति २०७२ भाद्र ३१ गते सङ्घीय समाजवादीफोरम, नेपालको केन्द्रीयकार्यालय तिनिकुनेमातपसीलका गठबन्धन तथामोर्चाकाप्रतिनिधिहरू सहभागी बैठकले निम्न निर्णयहरू गरेको छः
१.प्रतिगामी संविधानको विरुद्ध रहेका राजनीतिकतथा सामाजिक गठबन्धन र मोर्चाहरू सहभागीभई कार्यगत
एकताकाआधारमा संयुक्त जन आन्दोलनगर्ने,
२. तराई मधेस र थरुहट।थारुवानमाजारी अनिश्चितकालीनआम हड्ताल,लिम्वुवानमाअसोज ३गते देखि घोषित अनिश्चितकालीनआम हड्ताल र तमुवानमाअशोज ४ गते हुने आम हड्ताल, राष्ट्रिय दलितमुक्तिआन्दोलनको अनिश्चितकालीनधर्ना तथा समृद्ध मधेस नागरिक अभियानद्वारा आयोजितकार्यक्रमप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै प्रतिगामी संविधानको घोषणा हुने २०७२ अशोज ३ गतेलाईप्रतिक्रान्तिको कालो दिनको रुपमालिई सो दिनमाकालो झण्डा सहितविरोध प्रदर्शन र आम हडतालगर्ने,
३.२०७२ अशोज ४ गते देशव्यापी रूपमाजनपरिचालन गरी उक्त संविधानजलाउनेनिर्णय गरेका छौँ । यस प्रतिगामी संविधानको घोषणा विरुद्ध हुने संयुक्त जन आन्दोलनमा सहयोग गर्न हामी सम्पूर्ण नेपालीजनतामाहार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
प्रियपत्रकार वन्धुहरू,
देश आज संवैधानिकप्रतिक्रान्तिको विरुद्ध सङ्घर्षको अवस्थामा रहेको छ । संविधानको घोषणा शासकवर्ग र समुदाय/जातिकालागिखुसियाली र उत्पीडित वर्ग तथासमुदायकालागि युद्धको घोषणा जस्तो हुँदै छ । हामी सत्तापक्षसँगविगतमामधेसी, आदिवासीजनजाति, दलितलगायत परिवर्तनकापक्षधर सम्पूर्ण शक्तिहरुसँग भएका सम्झौता र सहमतिहरु कार्यान्वयनगर्न, दङ्गाग्रस्त क्षेत्रकानाममागरिएको सेना परिचालनको आदेश तुरुन्तफिर्ता गर्न, नागरिक अधिकार तत्कालवहालीगर्न, आन्दोलनमा सहादतप्राप्तगर्नेहरुलाई सहीद घोषणा गर्न, घाँईतेहरुलाई औषधीउपचारको व्यवस्थागर्न जोडदार मागगर्दछौँ । सत्तापक्षले हाम्रो जायजमागको सम्बोधनको सट्टा जनताको आन्दोलनमाथिदमन गरे देशमा दिर्घकालीन सङ्घर्ष र गृहयुद्धको स्थिति सृजनाहुने हुँदात्यसबाट उत्पन्नहुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी सत्तापक्ष नै हुने कुरा हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ ।
१.सङ्घीय गठबन्धन, नेपालको तर्फबाट
१ सङ्घीय समाजवादीफोरम, नेपाल उपेन्द्र यादव अध्यक्ष
२ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी महन्थ ठाकुर अध्यक्ष
३ सदभावना पार्टी राजेन्द्र महतो अध्यक्ष
४ तराई मधेस सदभावना पार्टी, नेपाल महेन्द्र राययादव अध्यक्ष
५ थरुहट तराई पार्टी, नेपाल भानुरामचौधरी अध्यक्ष
६ सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी, नेपाल कुमार लिङ्देन “मिराक” अध्यक्ष
७ सामाजिकलोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल कुमार राई, अध्यक्षमण्डल सदस्य
८ आदिवासीजनजाति पार्टी, नेपाल तामाङ बुद्धराज स्याङ्तान अध्यक्ष
९ सङ्घीय गणतान्त्रिक जनमुक्ति पार्टी मालवर सिं थापा अध्यक्ष
------------------------------------------------------------------------------------------------------
२. मोहन बैद्य ‘किरण’, अध्यक्ष, ने.क.पा.–माओवादीतथासंयोजक, ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा
३. दानबहादुर विश्वकर्मा, संयोजक, राष्ट्रिय दलितमुक्तिआन्दोलन
४.मोहन सिंह, संयोजक,समृद्ध मधेस नागरिक अभियान
Post a Comment
Post a Comment