रविराज दंगाल
शासक र शासन सुन्दा उस्तै उस्तै लागे पनि प्रयोग गराई र भोगाई फरक पाटोको विषय हो । शासकलाई नेतृत्व गर्ने ब्यक्तिको रुपमा बुझिन्छ तर त्यसका रुप अनेकौं हुन्छ । शासक तानााशाही र लोकतान्त्रिक मध्य जुनै पनि हुन सक्छ । शासन वर्गिय रुपमा कानुन र नीतिमा भर पर्छ । शासन पुजी पति, मध्यम, निम्न र सर्वहारा वर्ग मध्य कुनै एकको पक्षपोषण गर्न निर्देशित हुन्छ । त्यसकै आधारमा देशको आधारभुत विकास वा सतही विकासले गति लिएको हुन्छ । आधारभुत तहगत विकास र चेतनाको बृद्धिले समग्र देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनामा राम्रो गति पैदा गर्दछ भने सतही विकासले भने सिमित रुपमा विकासमा असर पार्ने हुदा कलह ब्यापक रुपमा बढ्छ ।
केहि दिन पहिला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पोखेको असन्तुष्टि र पृथ्वी जयन्तीमा सडकमा पोखिएका विरोधका स्वरहरुले पक्कै पनि शासक बेठिक हो कि भन्ने भान आम जनमानसमा बढ्दै गएको छ । विगत छ दशक लामो राजनीतिक संर्घष पछि देशले निकासको नाममा एक थान संविधान त पायो तर त्यो नेपाली जनताको केही असहमतिका विच केहि सिमित दल र ब्यक्तिको घेरा भित्रबाट लादियो । अन्ततः देशले आज ठुलो दुर्गती ब्यहोर्दैछ । यसै वर्ष नेपालले बैशाख १२ गते ठुलो प्रकृतिक विपत्त महाभुकम्प ब्यहो¥यो । आर्थिक रुपमा जति नै धेरै नै ठुलो क्षति भए पनि यो विल्कुल मानविय संवेदनासंग जोडिएको विषय थियो ।
अहिलेको सत्ताले अति संवेदनहीनता र अमानवियता नदेखाएर समयमा नै आमपीडित जनाताको विषयमा उचित ब्यवस्थापन तर्फ ध्यान दिएको भए स्थिति फरक हुन सक्थ्यो । आज मधेसमा संविधानको विषयमा जति असन्तुष्टि फैलिएको छ त्यति नै अब पहाडमा भुकम्पको पीडाले जनतामा सरकारप्रति वितृक्षा फैलदो छ ।
भुकम्पको मिति अकाल्पनिक थियो र भुकम्पले पु¥याउने क्षति र भुकम्प चाहि“ काल्पनीक थिए । जब भुकम्प गयो त्यसको परिणाम कहालीलाग्दो र ह्दय विदारक भयो । त्यति बेला नै सत्ताधारी एमाले–काग्रेस सरकारमा बहुमत थियो । बैशाखमा नै भुकम्प गए पछि केही महिना उद्धार र राहतमा लागे पनि असारमा शक्तिशाली पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन गरेर समयमा नै ब्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । काठमाण्डौंमा नै दाता सम्मेलन हुनु अगावै पुर्ननिर्माण प्राधिकरण, त्यसको कार्यविधि, निर्माण सम्पन्न समय तोकेरै सम्मेलनमा प्रस्तुत हुन सकेको भए आज ९ महिना पछि जाडोमा जनता कठ्याग्रिएर मर्नु पर्दैन थियो । कम्तिमा ओत लागेर बस्न सक्थ्ये, पुर्ननिर्माणले दिगो ब्यवस्थापन पछि पनि गर्न सक्यो ।
तर सत्ताको लुछाचुडिले गर्दा जनताले न त रातहको नाममा राम्रो खान नै पाए न त पुर्ननिर्माणको नाममा प्राप्त अर्वौ रुपैयाको सरकारले खर्च गर्ने त्यसको ब्यवस्थापन नै भयो । तत्काल निर्माण कार्यसञ्चालन भएको भए रोजगारीको अवसरका साथसाथै राष्ट्रिय रुपमा अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीलाई केही राहत मिल्थ्यो ।
नेपाली जनता–जनता विच देखिएको सहयोगी सद्भाव र विदेशी दाताको सहयोगी प्रतिवद्धता हेर्दा नेपालमा तिब्र गतिमा पुर्ननिर्माण काम गर्न सम्भव थियो । विश्वको अन्य देशको भुकम्प र अन्य प्राकृतिक विपत्त पछिको पुर्ननिर्माणकार्य हेर्दा भएका पनि थिए ।
तर हामी कुरा बढी काम कम गर्ने शासकका जनताका रुपमा स्थापित थियौं । हाम्रो सत्ता जनमुखी भएन् । तत्कालिन शुशिल कोईराला सत्ता संविधान बन्ने वित्तिकै संसारै जितिन्छ भन्दै मानविय संवेदनालाई चट्कै भुल्यो । संगै घुमिन एमाले द्धयद रुपमा पुर्ननिर्माण प्राधिकरणलाई रोकि आफ्नो सत्ता खडा गरि काम गर्न चाहान्थ्यो भने एमाओवादीमा प्रचण्ड हुङकार त थियो तर संसदमा उसको कुरा लागु हुने अवस्था थिएन् । सुस्त र निकम्मा कोईराला सत्तामा चतुर एमाले संगै हुदा यदि जनताको मानविय संवेदनालाई ख्याल गरेको भए भुकम्प पीडितलाई राहत दिने र पुर्नस्थापित गर्ने कामलाई संविधान निर्माणको कामले किन रोक्थ्यो ? त्यसले पुर्ननिर्माण विधेक त संसदमा पेश ग¥यो तर आफ्नै सत्ताको लगभग दुई तिहाई बहुमत हुदा हुदै पास गराएन् । पूर्व सहमति अनुरुप कोईराला सत्ताले आफ्नो समय सक्यो र सरकारबाट बाहिरियो ।
त्यस पछि आएको ओली सरकारले एकदिनको मधुमास भर्खर काटेको छ । यो सरकारको गतिविधि हेर्दा यसले पनि आफ्नो शासनकाल पूर्ववत सरकारकै रुपमा पुरा गर्ने निश्चित छ । यहा“ जनता बोली होईन् चाडो परिणामको आशामा छन् । तर सरकारको दिशा विल्कुद गलत बाटो उम्मुख छ ।
सरकारले आज सम्म कार्यको प्राथमिकीकरण गरेको देखिदैन् । भुकम्पको पीडा, संविधान जारी हुनु अघि देखिको मधेस आन्दोलन, संविधान जारी पछिको भारतीय नाकाबन्दी र त्यसले आम जनतामा पारेको भयानक पीडा र समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने समयमा आज सरकार आफ्नो अधिकांश समय मन्त्रालयहरु टुक्राउन, मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीहरु थप्दै सपथ खुवाउ“दै अनि विशिष्ट ब्यक्तिका नाममा पूर्व र वर्तमान भिआईपीहरुलाई आजिवन सेवा सुविधा बाड्दा बाड्दै सकिएको छ । यो एउटा विषम र विषयमा चौतर्फि आलोचित यो सरकारबाट पनि जनता राहत पाउला भन्नीमा ढुक्क छैनन्, जनतामा न त यसको तत्काल विकल्प खोज्ने अवस्था छ न त यस सत्ताबाट आश नै । विकल्प खोज्दा कांग्रेस तर उहि पुरानै सुस्त र लाचारीपन उसको पनि भोगि सके ।
यहा“ मानविय संवेदनमा ख्याल थियो भने आज यो दिनको कल्पना कहि हुदैन थियो । देश विदेशबाट दाताहरुले दिएका खवौं रुपैया रकम आफ्नो मान्छे खोज्नलाई पुरानो सरकारलाई ६ महिना लाग्यो भने राष्ट्रवादी भनिएको ओली सरकारले तीन महिना लगाएर आफ्नो मान्छे त नियुक्त ग¥यो । अन्ततः विदेशी दता, मन्त्री, सुरक्षा निकायका उच्च तह सित समन्वय गर्दै सचिव र संवन्धित विभागका निर्देशकहरुलाई निर्देशन दिदै पारदर्शी खर्च गर्नु पर्ने पदमा सहसचिव स्तरमा काम गरेका ब्यक्तिलाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा ल्यायो । पुर्ननिर्माण प्राधिकरणकै कार्यविधानमा कम्तिमा १५ वर्ष कार्यअनुभव भएको भनि उल्लेख हुदा“ हुदै मापदण्ड र विधि विपरित अधिकृतको नियुक्तीले उनको वैधता माथि प्रश्न उठेको छ ।
हालसालै नवनिर्मित प्राधिकरणले बैशाख देखि पुर्ननिर्माणका कार्य थाल्ने भनेर समारचारहरु प्रकाशनमा आएका थिए । प्रचारलाई मात्र विश्लेषण नगर्ने हो भने हालसम्म फिल्डमा गृहकार्य नगरि बैशाख अघि काम सुरु गर्न सम्भव देखिदैन् । भुकम्प गएको एक वर्ष सम्म कार्य हुन नसक्नु भनेको दाताबाट कबोल रकम आउनेमा समेत अनिश्चित हुन्छ । यसले झन पुर्ननिर्माण कार्यमा अन्यौलताको स्थिति सृजना गर्दछ । राहत वितरणको समयमा राज्य र त्यसका निकायबाटै भएको भ्रष्टचारले झनै पुर्ननिर्माण कार्यमा अविश्वास पैदा गरेको छ । उद्धाहरणको लागि हाईटीमा सन् २०१० मा गएको भुकम्प पछि हालसम्म राहत र पुर्ननिर्माणको कार्य ६० प्रतिशत काम मात्र पुरा भएको छ भने दाताबाट प्राप्त सहयोग सरकार र सुरक्षा निकायले ७० प्रतिशत सम्म दुरुपयोग गरेको भन्दै दाताहरु कबोल गरेको रकम नदिने परिस्थितीमा पुगेका छन् ।
उखाने र टुक्के सरकारको रुपमा स्थापित यो सरकारका प्रधानमन्त्री अहिले गाईजात्राको समयको कलाकारिता प्रदर्शनमा ब्यस्त छन् । ब्यङग्य र युक्ति प्रति जानकार रहेका प्रधानमन्त्री एका पछि अर्को कमेडियनका रुपमा स्थापित हुद“छन् । हालसालै सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भएको प्रम प्रतिको जनताको धारणा जति मजाक छन् त्यति नै यो जनताको निर्विकल्प प्रहार हो बुझ्न पर्छ । जनता अहिले ठुलो सपना होईन् विपत्तको सामना गर्न सक्ने, भिजनेवल नेतृत्वको रुपमा हेर्न चाहान्छ तर ति सबै सपना मिथ्या लाग्छन् । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा आएको एउटा बडो मार्मिक ब्यङग्य ‘एक वर्षभित्र सबै जनताको घरघरमा एउटा प्लेन हुनेछ तर याद गर्नुहोस् , तर त्यो कागजको हुनेछ ।’ यो जनताको हासो भित्रको आक्रोश हो । यो अन्धकारमा कुहिरो भित्रको काग जस्तै निराशासित घेरिएका मानिसहरुले विकास गरेको ‘घृणासं्रग जुध्ने साधन’ मात्र होईन् सत्ता प्रीत जनताहरु कति आक्रोस, निराश र विचलित छन् भन्ने कुराको संकेत हो ।
प्राकृतिक विपत्तको संकट नटर्दै अर्को कृतिम विपत्त निम्त्याउने भारतलाई सराप्ने जनताहरु अब विस्तारै आफ्ना शासक र सत्ता विरुद्ध आवाज उठाउ“दैछन् । तर शासकहरु ध्यान दिने स्थितिमा छैनन् । बैशाखमा भुकम्प गए पछि अब जनतालाई कसरी राहत संगसंगै पुर्नस्थापित गराउनु पर्छ भन्ने सामान्य ज्ञानको ख्याल हुदो हो त यो पुष माघमा जाडो समय पर्छ भन्ने हेक्का किन भएन ? आज आएर बल्ल हेलिकप्टरबाट राहत पठाउने कुरा हुदैछ । सायद यति दुवैतिरको मारमा जनता कहिल्यै परेनन् होला । यस्तो अवस्थामा सरकार र सत्तामा निकम्मा हुडारे मानिसहरुको भेला नेपालकै ईतिहासमा सायदै भएको थिएन् होला ।
प्रचार एक तर स्थिति अनेक
यस्तो अवस्थामा सरकार जनताप्रीत उत्तरदायि नहुने हो भने समाजले गति आफ्नो ढ·ले लिन समय लाग्दैन् । विखण्डन र विघटन अत्यन्तै फरक पाटाहरु हुन् । नेपाल तत्काल विखण्डन हुने स्थितिमा छैन् । चाहे मधेसमा देखिएको आन्दोलन होस् वा भारतीय पक्षको अघोषित नाकाबन्दी यी दुवै आ–आफ्नै स्वार्थमा चलेका घटना हुन् । विखण्डनको नाटक देखाएर राष्ट्रवादी बन्न चलेको यो होडबाजीलाई जनताले राम्ररी बुझ्दै गएका छन् । सत्ताधारीहरुले मिडिया प्रयोग गर्ने र समाजलाई विखण्डनको खतरा देखाउ“दै आफु सच्चा राष्ट्रवादी बन्ने सोचमा सिमित छन् । त्यसैले विखण्डनको चर्चा परिचर्चा अहिलेको सान्र्दभिक विषय भएन् ।
तर राज्य विभिन्न जातजाती, भाषाभाषी र भुगोलको समिश्रण हो । समाजका हरेक गतिविधिले राज्यको गतिलाई सकारात्मक वा नकारात्मक कुन दिशामा लैजाने दिशा बोध गर्छ । हाल देखिएको खतरा चाहि समाज विघटनको खतरा हो । यो विघटनलाई रोक्ने भन्दा पनि झन उजिल्याएर नकिक्याउने कार्यमा सत्ता तल्लिन छ । विघटनले हाम्रो देशको भुभाग टुक्रिदैन् । र देशले आफ्नो अस्तित्व मेटाउ“दैन् ।
समाज विघटनलाई हामी कसरी मान्ने ? हामीले विभिन्न चरणमा भोगेको र बुझेका ईतिहास उद्धाहरणका निमित्त काफि छ । लामो अघिको घटना भन्दा पनि २०४६ सालको एक हद सम्मको परिवर्तन पूर्णरुपले नभई आंशिक थियो । त्यो परिवर्तनले समग्रतालाई नसमेटिए पछि २०५२ सालमा विद्रोहको स्वरुपमा जनयुद्धको थालनी भयो । जनतामा अधिकार र राज्यसत्तामा आफ्नो पहुच के हो भन्ने कुराको चेतना ब्यापक भयो । यो पुरानो समाजको विघटन र सकारात्मक रुपले नया“ समाज गठनको मान्यताले स्थापित हुदै“ गयो तर युद्ध दौरानकै क्रममा २०५८ सालमा दरबार हत्या काण्ड भयो । यसले राष्ट्रियता र स्थिरताको प्रतिक राजसंस्था भनि एकोहोरो रुपमा नेपाली समाजमा स्थापित मान्यतामाथि नेपाली जनतालाई सोच्न बाध्य बनायो । अन्ततः केहि वर्ष पछि विधिवत रुपमा राजसंस्था समाप्त भयो ।
समाजले एउटा स्थापित मान्यतालाई विघटन त ग¥यो तर अर्को मान्यतालाई स्थापित चाहि गर्न सकेन् । हरेक चिजको विकल्प नभई पुरानो चिजको पूर्ण समाप्ति हुदैन् । २०५९ सालबाट माओवादी आन्दोलनले यति ठुलो रुप लिदै गयो कि दमन गरेर सिध्याउन खोजिएको आन्दोलन फोहोरी संसदीय ब्यवस्थादेखि आजित जनता विकल्पको रुपमा नया“ ब्यवस्था चाहान्थ्ये । त्यो माओवादी प्रतिको आशा थियो, त्यसैको परिणाम आजका राजनीतिक उपलब्धिहरु हुन् । यी निर्विकल्प रुपमा प्राप्त भईसकेका उपलब्धिहरुलाई स्थापित गर्न सत्ताधारीहरु चाहिरहेका छैनन् । आज समाज आर्थिक, समाजिक, धार्मिक र जातियरुपमा विघटनको दिशामा तिब्र रुपमा जादैछ । जब समाजमा राज्य नै एकको विरुद्ध अर्कोलाई उचाल्दै छ भने त्यहा विघटनको खतरा बढ्छ । हाल तराईको समस्यालाई तराईको रुपमा मात्र हेरिनु हुदैन्, त्यो समग्र नेपालभित्रकै समस्याका रुपमा राज्यले नै लिनु पर्छ ।
आजका समाज आत्मकेन्द्रित बन्दैछ । मानिसहरुले जुन समाजको परिवेशलाई भोग्छ, उसको हरेक गतिविधि त्यस्तै हुन्छ । राज्यले मानिसको जिविकोपार्जको लागि माध्यम दिलाउन नसकेपछि स्वयम् आफु पालिन जुन सुकै बाटाहरु अपनाउन सक्छ । त्यो वैध र अवैध जस्तो पनि हुन सक्छ ।
नाकाबन्दी पछि एकाएक कालो बजारको ब्यापकताले नेपाली अर्थतन्त्र सत्ताको वरिपरि घुम्ने हर्ताकर्ताको हातमा पुगेको छ । जनता बाध्य भएर कालोबजारीको सामानको प्रयोग गर्न बाध्य छन् । राज्य आपूर्ती गर्न सक्दैन् । तर सक्नेलाइ कुनै बस्तुको अभाव छैन् । यो एक राज्यको लाचारीपना हो । अब कालो बजारी गर्नेले पनि बाहाना पाएका छन् भने उपभोग गर्नेले पनि बस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् । राज्यले दिदैन के गर्ने भन्दै खुल्लम खुल्ला तस्करले राज्यले चुनौति दिदैछ । वर्तमान सरकारका उपप्रधानमन्त्रीले त कालोबजारी गर्नेहरुलाई धन्यवाद दिईसकेका छन् ।
सामान्य अवस्थामा समेत भोली राज्यले नियन्त्रण गुमाउदै जा“दा तल्लो स्तरको जनतामा ब्यापक असर पर्न गई दिर्घकालिन रुपमा समाजलाई घात पु¥याउछ । यसले समाजलाई दुई कित्तामा विभाजित गर्दै समाजको विघटनलाई टेवा दिन्छ । हिजो आज ठुला स्थापित पत्रिकाले आफ्ना समाचारहरु जाडोले १२ भुकम्प पीडितको मृत्यु, तराईमा आन्दोलन कडा बन्दै, सरकारका उपप्रम थपिए, मन्त्रालय टुक्रदा ४ अर्व भार जस्ता निराशावादी समाचार प्रकाशित गर्दै गर्दा एकदमै काहाली लाग्दो समाजको यर्थाततालाई चित्रण गर्छ ।
आज विश्वमा राजनीतिक बहसका विषयहरु पेचिलो हुदै गएका छन् । उत्तर कोरियाले प्रक्षेपण गरेको हाईड्रोजन बम पछि विश्वका ठुला शक्ति राष्ट्र युद्धका तयारी झैं आफ्ना शक्ति र सेना प्रदर्शनमा लागेका छन् । त्यस्तै आर्थिक रुपमा विश्वमा सन् २००८ पछिको मन्दीले गति लिन सकेको छ । यसको असर दुई ठुला छिमेकी चिन र भारतमा ठुलै पर्दैछ । चिनको निर्यात घट्दो छ भने भारत आफ्नो बजारमा चिनिया सामाग्रीलाई रोक्न अमेरिकासंग ब्यापार सम्झौता गर्न तल्लीन छ । यसले झन चिन र रसिया विच निकता बढ्छ भने अमेरिका भने आफ्नो बजार बढाउने नाममा चिनसंग आर्थिक लडाई लड्न भारतको प्रयोग गर्दैछ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो जस्तो श्रम निर्यातक मुलुक रेमिट्यान्सको भरमा चलिरहेको छ । भोली श्रम बजार बन्द हुदै गएमा विश्व बजारमा मन्दी हुदा नेपाललाई के होला भन्ने हेक्का समेत राखेको पाईदैन् ।
अब यस्तो संकटको स्थितिको सामाना गर्न के गर्ला त सरकार ? भुकम्पकीय पीडामा रहेका जनतालाई उचित ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने यो सरकारले अबको संकटलाई टार्न सक्ने कुरै भएन् । पुष र माघमा जाडो हुन्छ, उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा हिमपात हुन्छ भन्ने जानकारी हुदाहुदै“ त बल्ल निन्द्राबाट विऊझिएको जब जनता चिसोले मर्न थाले सत्ताधारीहरु भाषण गर्दै हेलिकप्टर खोज्दैछ । यस्ता अर्धचेत मनुष्यको झुण्डले अर्को वर्षसम्म यो देशको आर्थिक स्थिति कहा“ पु¥याउलान ?
यहा“ दाताले बोलेका खर्वौ रुपैया सहयोग रकम त खर्च गर्न र लिन एक वर्ष लगाउ“छ भने भोली आफै उत्पादन गर्दै देशको कुल ग्राहस्त उत्पादन गर्न कस्तो टेवा दिन्छ ?
राष्ट्रवादी भनिएको सरकारले देशको महत्वपूर्ण स्थानमा आफ्नो बफादारी कार्यकर्ता हेरेर मात्र नियूक्ति गर्छ र ती राष्ट्रय महत्व बोकेका पदलाई आफ्नै पेवा ठानी रोजगारीको अवसरको रुपमा हेर्छ त्यो सरकारले तमाम समस्या कसरी बुझोस् । वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीले मातृभाषा मात्र बुझ्छन्,। अर्थविज्ञानका धेरै शब्दहरु मातृ शब्दकोशमा हुदैन्, तीनले भोली आर्थिक योजना बनाउदा के होला ? उसले मन्त्रालय, विभागको कर्मचारी हेरफेर गर्दा विज्ञता भन्दा आफ्नो घर परिवार भित्रको, आफ्नो पार्टी कार्यकर्ता मात्र हेर्छ भने भोली विश्व परिवेशमा आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोणलाई कसरी जोड्छ ? आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता क्षमता विहीन हुदाहुदै नियुक्ति गर्छ भने सिंगो देशको अर्थतन्त्रलाई रक्तसञ्चार गर्ने स्थानमा पु¥याएपछि उसले देशको भविष्य हेरेर कसरी दिर्घकालिन योजनाहरु बनाउलान ?
विविध समस्यालाई झेल्दै आएको नेपालले पछिल्लो समय संविधान निर्माण पछि मधेस आन्दोेलनको साथसाथै भारतीय पक्षको नाकाबन्दीले जनतामा सत्ताप्रति ठुलो निराशा बढ्दैछ । सत्ता सञ्चालन गर्नेहरु जनताका अभिभावक हुन् । मधेस आन्दोलन होस् वा नाकाबन्दी, यति अत्यास लाग्दो र लामो समयसम्म रहनु स्वयम् सरकारकै कमजोरी हो । जनतालाई सरकारले जसरी पनि निकास दिनुपर्छ । राज्यले जनता सामु आफ्नो अभिभावकत्व दिन सकेन भने हालको नाकाबन्दीको नाममा कालो बजारी ब्यापार गर्ने तस्करहरुले बजारको कब्जा सहजै गर्दछन् । यसलाई रोक्न राज्य जति सचेत हुनु पर्ने हो त्यो बिल्कुल छैन् । नागरिक स्तरबाटै समयमा नै सचेत पहल चालिएन भने समाज विघटनको दिशामा जान्छ ।
हामीलाई थाहा छ कानुनी राज्यको पालना सबैमा हुनुपर्छ भनेर तर यहा गुण्डा र कहलिएका डनहरु सवै पार्टीका शिर्ष नेताका प्यारा पात्र छन् । यस्तो झुण्डले गर्दा सामाजिक दायित्व बोध गरि सकारात्मक पहलमा लागेका नागरिकहरुमा राज्यसत्ताप्रति घृणा पैदा हुन्छ । समाजले गतिहिनतालाई स्वीकार्न बाध्य पनि हुन्छ र समाजले विघटनको चरणलाई स्थापित गराई सक्दा त्यो राज्यमा विद्रोहले ठुलो रुप लिन्छ ।
यति खुल्लम खुल्ला भारतले नेपालको स्वाधिनतामाथि हस्तक्षेप गर्दा हामी कुनै ठोस कदम चाल्न सक्दैनौं । आजसम्म सरकारले भाषणमा ठुला कुरा जनतालाई भुलाउन गरे पनि सरकारको कुनै आधिकारिक निर्णयले नाकाबन्दी शब्द प्रयोग गरेको पाइदैन् । जब सरकार नाकाबन्दी ग¥यो भनेर भन्न सक्दैन् तब सम्म विश्वले कसरी पत्याउ“छ नेपालमाथि भारतको अत्याचार छ भन्ने ?
हामी पुरै भारतमुखी अर्थतन्त्रमा छौं । हाम्रा युवा विदेशबाट वार्षिक ६ खर्व भन्दा बढी रेमिटान्स नेपाल भित्राउछन् तर ति सबै रकम सामान खरिदमै भारतर्फ जान्छ । देशमा यति धेरै जनविद्युतको सम्भावना छ र हामी संगैनै रकम प्रयाप्त छ तर हामी किन बन्ननै दिदैनौं यदि बनाउनु परे पुरै कमिशनको नाममा विदेशीलाई पुरै सर्वस्व गुमाएर दिन्छौं । यि सबै गलत सोचले गर्दा नै आज हामी परनिर्भर छौं । यहा“ कत्तिको अभाव होईन् एक सबल नेतृत्वको मात्र हो । यहा“ विदेशी दुत आउ“दा लामलागेर मर्यादा भुली भेट्छौं के यस्ता विषयले नेपाली जनताको आत्मिय सम्मान गिर्दैन ? जब सम्म सरकारले राष्ट्रबादको नाममा जनतालाई झुक्याएर समस्या समाधान साथसाथै भारतको विकल्प खोजिदैन तबसम्म नेपाली जनताले दुःख, हन्डर पाईरहन्छन् । त्यसका लागि सचेत ढ·ले जनताहरु नागरिक स्तरबाट नै एकै पटक राष्ट्रिय आत्मसर्मपणवाद र विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध प्रतिरोध मा उत्रिनु पर्छ ।
–लेखक (नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी)का निजगढ नगर संयोजक हुन् । यो उनको ब्यक्तिगत विचार हो ।
केहि दिन पहिला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पोखेको असन्तुष्टि र पृथ्वी जयन्तीमा सडकमा पोखिएका विरोधका स्वरहरुले पक्कै पनि शासक बेठिक हो कि भन्ने भान आम जनमानसमा बढ्दै गएको छ । विगत छ दशक लामो राजनीतिक संर्घष पछि देशले निकासको नाममा एक थान संविधान त पायो तर त्यो नेपाली जनताको केही असहमतिका विच केहि सिमित दल र ब्यक्तिको घेरा भित्रबाट लादियो । अन्ततः देशले आज ठुलो दुर्गती ब्यहोर्दैछ । यसै वर्ष नेपालले बैशाख १२ गते ठुलो प्रकृतिक विपत्त महाभुकम्प ब्यहो¥यो । आर्थिक रुपमा जति नै धेरै नै ठुलो क्षति भए पनि यो विल्कुल मानविय संवेदनासंग जोडिएको विषय थियो ।
अहिलेको सत्ताले अति संवेदनहीनता र अमानवियता नदेखाएर समयमा नै आमपीडित जनाताको विषयमा उचित ब्यवस्थापन तर्फ ध्यान दिएको भए स्थिति फरक हुन सक्थ्यो । आज मधेसमा संविधानको विषयमा जति असन्तुष्टि फैलिएको छ त्यति नै अब पहाडमा भुकम्पको पीडाले जनतामा सरकारप्रति वितृक्षा फैलदो छ ।
भुकम्पको मिति अकाल्पनिक थियो र भुकम्पले पु¥याउने क्षति र भुकम्प चाहि“ काल्पनीक थिए । जब भुकम्प गयो त्यसको परिणाम कहालीलाग्दो र ह्दय विदारक भयो । त्यति बेला नै सत्ताधारी एमाले–काग्रेस सरकारमा बहुमत थियो । बैशाखमा नै भुकम्प गए पछि केही महिना उद्धार र राहतमा लागे पनि असारमा शक्तिशाली पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठन गरेर समयमा नै ब्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । काठमाण्डौंमा नै दाता सम्मेलन हुनु अगावै पुर्ननिर्माण प्राधिकरण, त्यसको कार्यविधि, निर्माण सम्पन्न समय तोकेरै सम्मेलनमा प्रस्तुत हुन सकेको भए आज ९ महिना पछि जाडोमा जनता कठ्याग्रिएर मर्नु पर्दैन थियो । कम्तिमा ओत लागेर बस्न सक्थ्ये, पुर्ननिर्माणले दिगो ब्यवस्थापन पछि पनि गर्न सक्यो ।
तर सत्ताको लुछाचुडिले गर्दा जनताले न त रातहको नाममा राम्रो खान नै पाए न त पुर्ननिर्माणको नाममा प्राप्त अर्वौ रुपैयाको सरकारले खर्च गर्ने त्यसको ब्यवस्थापन नै भयो । तत्काल निर्माण कार्यसञ्चालन भएको भए रोजगारीको अवसरका साथसाथै राष्ट्रिय रुपमा अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीलाई केही राहत मिल्थ्यो ।
नेपाली जनता–जनता विच देखिएको सहयोगी सद्भाव र विदेशी दाताको सहयोगी प्रतिवद्धता हेर्दा नेपालमा तिब्र गतिमा पुर्ननिर्माण काम गर्न सम्भव थियो । विश्वको अन्य देशको भुकम्प र अन्य प्राकृतिक विपत्त पछिको पुर्ननिर्माणकार्य हेर्दा भएका पनि थिए ।
तर हामी कुरा बढी काम कम गर्ने शासकका जनताका रुपमा स्थापित थियौं । हाम्रो सत्ता जनमुखी भएन् । तत्कालिन शुशिल कोईराला सत्ता संविधान बन्ने वित्तिकै संसारै जितिन्छ भन्दै मानविय संवेदनालाई चट्कै भुल्यो । संगै घुमिन एमाले द्धयद रुपमा पुर्ननिर्माण प्राधिकरणलाई रोकि आफ्नो सत्ता खडा गरि काम गर्न चाहान्थ्यो भने एमाओवादीमा प्रचण्ड हुङकार त थियो तर संसदमा उसको कुरा लागु हुने अवस्था थिएन् । सुस्त र निकम्मा कोईराला सत्तामा चतुर एमाले संगै हुदा यदि जनताको मानविय संवेदनालाई ख्याल गरेको भए भुकम्प पीडितलाई राहत दिने र पुर्नस्थापित गर्ने कामलाई संविधान निर्माणको कामले किन रोक्थ्यो ? त्यसले पुर्ननिर्माण विधेक त संसदमा पेश ग¥यो तर आफ्नै सत्ताको लगभग दुई तिहाई बहुमत हुदा हुदै पास गराएन् । पूर्व सहमति अनुरुप कोईराला सत्ताले आफ्नो समय सक्यो र सरकारबाट बाहिरियो ।
त्यस पछि आएको ओली सरकारले एकदिनको मधुमास भर्खर काटेको छ । यो सरकारको गतिविधि हेर्दा यसले पनि आफ्नो शासनकाल पूर्ववत सरकारकै रुपमा पुरा गर्ने निश्चित छ । यहा“ जनता बोली होईन् चाडो परिणामको आशामा छन् । तर सरकारको दिशा विल्कुद गलत बाटो उम्मुख छ ।
सरकारले आज सम्म कार्यको प्राथमिकीकरण गरेको देखिदैन् । भुकम्पको पीडा, संविधान जारी हुनु अघि देखिको मधेस आन्दोलन, संविधान जारी पछिको भारतीय नाकाबन्दी र त्यसले आम जनतामा पारेको भयानक पीडा र समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने समयमा आज सरकार आफ्नो अधिकांश समय मन्त्रालयहरु टुक्राउन, मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीहरु थप्दै सपथ खुवाउ“दै अनि विशिष्ट ब्यक्तिका नाममा पूर्व र वर्तमान भिआईपीहरुलाई आजिवन सेवा सुविधा बाड्दा बाड्दै सकिएको छ । यो एउटा विषम र विषयमा चौतर्फि आलोचित यो सरकारबाट पनि जनता राहत पाउला भन्नीमा ढुक्क छैनन्, जनतामा न त यसको तत्काल विकल्प खोज्ने अवस्था छ न त यस सत्ताबाट आश नै । विकल्प खोज्दा कांग्रेस तर उहि पुरानै सुस्त र लाचारीपन उसको पनि भोगि सके ।
यहा“ मानविय संवेदनमा ख्याल थियो भने आज यो दिनको कल्पना कहि हुदैन थियो । देश विदेशबाट दाताहरुले दिएका खवौं रुपैया रकम आफ्नो मान्छे खोज्नलाई पुरानो सरकारलाई ६ महिना लाग्यो भने राष्ट्रवादी भनिएको ओली सरकारले तीन महिना लगाएर आफ्नो मान्छे त नियुक्त ग¥यो । अन्ततः विदेशी दता, मन्त्री, सुरक्षा निकायका उच्च तह सित समन्वय गर्दै सचिव र संवन्धित विभागका निर्देशकहरुलाई निर्देशन दिदै पारदर्शी खर्च गर्नु पर्ने पदमा सहसचिव स्तरमा काम गरेका ब्यक्तिलाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा ल्यायो । पुर्ननिर्माण प्राधिकरणकै कार्यविधानमा कम्तिमा १५ वर्ष कार्यअनुभव भएको भनि उल्लेख हुदा“ हुदै मापदण्ड र विधि विपरित अधिकृतको नियुक्तीले उनको वैधता माथि प्रश्न उठेको छ ।
हालसालै नवनिर्मित प्राधिकरणले बैशाख देखि पुर्ननिर्माणका कार्य थाल्ने भनेर समारचारहरु प्रकाशनमा आएका थिए । प्रचारलाई मात्र विश्लेषण नगर्ने हो भने हालसम्म फिल्डमा गृहकार्य नगरि बैशाख अघि काम सुरु गर्न सम्भव देखिदैन् । भुकम्प गएको एक वर्ष सम्म कार्य हुन नसक्नु भनेको दाताबाट कबोल रकम आउनेमा समेत अनिश्चित हुन्छ । यसले झन पुर्ननिर्माण कार्यमा अन्यौलताको स्थिति सृजना गर्दछ । राहत वितरणको समयमा राज्य र त्यसका निकायबाटै भएको भ्रष्टचारले झनै पुर्ननिर्माण कार्यमा अविश्वास पैदा गरेको छ । उद्धाहरणको लागि हाईटीमा सन् २०१० मा गएको भुकम्प पछि हालसम्म राहत र पुर्ननिर्माणको कार्य ६० प्रतिशत काम मात्र पुरा भएको छ भने दाताबाट प्राप्त सहयोग सरकार र सुरक्षा निकायले ७० प्रतिशत सम्म दुरुपयोग गरेको भन्दै दाताहरु कबोल गरेको रकम नदिने परिस्थितीमा पुगेका छन् ।
उखाने र टुक्के सरकारको रुपमा स्थापित यो सरकारका प्रधानमन्त्री अहिले गाईजात्राको समयको कलाकारिता प्रदर्शनमा ब्यस्त छन् । ब्यङग्य र युक्ति प्रति जानकार रहेका प्रधानमन्त्री एका पछि अर्को कमेडियनका रुपमा स्थापित हुद“छन् । हालसालै सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भएको प्रम प्रतिको जनताको धारणा जति मजाक छन् त्यति नै यो जनताको निर्विकल्प प्रहार हो बुझ्न पर्छ । जनता अहिले ठुलो सपना होईन् विपत्तको सामना गर्न सक्ने, भिजनेवल नेतृत्वको रुपमा हेर्न चाहान्छ तर ति सबै सपना मिथ्या लाग्छन् । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा आएको एउटा बडो मार्मिक ब्यङग्य ‘एक वर्षभित्र सबै जनताको घरघरमा एउटा प्लेन हुनेछ तर याद गर्नुहोस् , तर त्यो कागजको हुनेछ ।’ यो जनताको हासो भित्रको आक्रोश हो । यो अन्धकारमा कुहिरो भित्रको काग जस्तै निराशासित घेरिएका मानिसहरुले विकास गरेको ‘घृणासं्रग जुध्ने साधन’ मात्र होईन् सत्ता प्रीत जनताहरु कति आक्रोस, निराश र विचलित छन् भन्ने कुराको संकेत हो ।
प्राकृतिक विपत्तको संकट नटर्दै अर्को कृतिम विपत्त निम्त्याउने भारतलाई सराप्ने जनताहरु अब विस्तारै आफ्ना शासक र सत्ता विरुद्ध आवाज उठाउ“दैछन् । तर शासकहरु ध्यान दिने स्थितिमा छैनन् । बैशाखमा भुकम्प गए पछि अब जनतालाई कसरी राहत संगसंगै पुर्नस्थापित गराउनु पर्छ भन्ने सामान्य ज्ञानको ख्याल हुदो हो त यो पुष माघमा जाडो समय पर्छ भन्ने हेक्का किन भएन ? आज आएर बल्ल हेलिकप्टरबाट राहत पठाउने कुरा हुदैछ । सायद यति दुवैतिरको मारमा जनता कहिल्यै परेनन् होला । यस्तो अवस्थामा सरकार र सत्तामा निकम्मा हुडारे मानिसहरुको भेला नेपालकै ईतिहासमा सायदै भएको थिएन् होला ।
प्रचार एक तर स्थिति अनेक
यस्तो अवस्थामा सरकार जनताप्रीत उत्तरदायि नहुने हो भने समाजले गति आफ्नो ढ·ले लिन समय लाग्दैन् । विखण्डन र विघटन अत्यन्तै फरक पाटाहरु हुन् । नेपाल तत्काल विखण्डन हुने स्थितिमा छैन् । चाहे मधेसमा देखिएको आन्दोलन होस् वा भारतीय पक्षको अघोषित नाकाबन्दी यी दुवै आ–आफ्नै स्वार्थमा चलेका घटना हुन् । विखण्डनको नाटक देखाएर राष्ट्रवादी बन्न चलेको यो होडबाजीलाई जनताले राम्ररी बुझ्दै गएका छन् । सत्ताधारीहरुले मिडिया प्रयोग गर्ने र समाजलाई विखण्डनको खतरा देखाउ“दै आफु सच्चा राष्ट्रवादी बन्ने सोचमा सिमित छन् । त्यसैले विखण्डनको चर्चा परिचर्चा अहिलेको सान्र्दभिक विषय भएन् ।
तर राज्य विभिन्न जातजाती, भाषाभाषी र भुगोलको समिश्रण हो । समाजका हरेक गतिविधिले राज्यको गतिलाई सकारात्मक वा नकारात्मक कुन दिशामा लैजाने दिशा बोध गर्छ । हाल देखिएको खतरा चाहि समाज विघटनको खतरा हो । यो विघटनलाई रोक्ने भन्दा पनि झन उजिल्याएर नकिक्याउने कार्यमा सत्ता तल्लिन छ । विघटनले हाम्रो देशको भुभाग टुक्रिदैन् । र देशले आफ्नो अस्तित्व मेटाउ“दैन् ।
समाज विघटनलाई हामी कसरी मान्ने ? हामीले विभिन्न चरणमा भोगेको र बुझेका ईतिहास उद्धाहरणका निमित्त काफि छ । लामो अघिको घटना भन्दा पनि २०४६ सालको एक हद सम्मको परिवर्तन पूर्णरुपले नभई आंशिक थियो । त्यो परिवर्तनले समग्रतालाई नसमेटिए पछि २०५२ सालमा विद्रोहको स्वरुपमा जनयुद्धको थालनी भयो । जनतामा अधिकार र राज्यसत्तामा आफ्नो पहुच के हो भन्ने कुराको चेतना ब्यापक भयो । यो पुरानो समाजको विघटन र सकारात्मक रुपले नया“ समाज गठनको मान्यताले स्थापित हुदै“ गयो तर युद्ध दौरानकै क्रममा २०५८ सालमा दरबार हत्या काण्ड भयो । यसले राष्ट्रियता र स्थिरताको प्रतिक राजसंस्था भनि एकोहोरो रुपमा नेपाली समाजमा स्थापित मान्यतामाथि नेपाली जनतालाई सोच्न बाध्य बनायो । अन्ततः केहि वर्ष पछि विधिवत रुपमा राजसंस्था समाप्त भयो ।
समाजले एउटा स्थापित मान्यतालाई विघटन त ग¥यो तर अर्को मान्यतालाई स्थापित चाहि गर्न सकेन् । हरेक चिजको विकल्प नभई पुरानो चिजको पूर्ण समाप्ति हुदैन् । २०५९ सालबाट माओवादी आन्दोलनले यति ठुलो रुप लिदै गयो कि दमन गरेर सिध्याउन खोजिएको आन्दोलन फोहोरी संसदीय ब्यवस्थादेखि आजित जनता विकल्पको रुपमा नया“ ब्यवस्था चाहान्थ्ये । त्यो माओवादी प्रतिको आशा थियो, त्यसैको परिणाम आजका राजनीतिक उपलब्धिहरु हुन् । यी निर्विकल्प रुपमा प्राप्त भईसकेका उपलब्धिहरुलाई स्थापित गर्न सत्ताधारीहरु चाहिरहेका छैनन् । आज समाज आर्थिक, समाजिक, धार्मिक र जातियरुपमा विघटनको दिशामा तिब्र रुपमा जादैछ । जब समाजमा राज्य नै एकको विरुद्ध अर्कोलाई उचाल्दै छ भने त्यहा विघटनको खतरा बढ्छ । हाल तराईको समस्यालाई तराईको रुपमा मात्र हेरिनु हुदैन्, त्यो समग्र नेपालभित्रकै समस्याका रुपमा राज्यले नै लिनु पर्छ ।
आजका समाज आत्मकेन्द्रित बन्दैछ । मानिसहरुले जुन समाजको परिवेशलाई भोग्छ, उसको हरेक गतिविधि त्यस्तै हुन्छ । राज्यले मानिसको जिविकोपार्जको लागि माध्यम दिलाउन नसकेपछि स्वयम् आफु पालिन जुन सुकै बाटाहरु अपनाउन सक्छ । त्यो वैध र अवैध जस्तो पनि हुन सक्छ ।
नाकाबन्दी पछि एकाएक कालो बजारको ब्यापकताले नेपाली अर्थतन्त्र सत्ताको वरिपरि घुम्ने हर्ताकर्ताको हातमा पुगेको छ । जनता बाध्य भएर कालोबजारीको सामानको प्रयोग गर्न बाध्य छन् । राज्य आपूर्ती गर्न सक्दैन् । तर सक्नेलाइ कुनै बस्तुको अभाव छैन् । यो एक राज्यको लाचारीपना हो । अब कालो बजारी गर्नेले पनि बाहाना पाएका छन् भने उपभोग गर्नेले पनि बस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् । राज्यले दिदैन के गर्ने भन्दै खुल्लम खुल्ला तस्करले राज्यले चुनौति दिदैछ । वर्तमान सरकारका उपप्रधानमन्त्रीले त कालोबजारी गर्नेहरुलाई धन्यवाद दिईसकेका छन् ।
सामान्य अवस्थामा समेत भोली राज्यले नियन्त्रण गुमाउदै जा“दा तल्लो स्तरको जनतामा ब्यापक असर पर्न गई दिर्घकालिन रुपमा समाजलाई घात पु¥याउछ । यसले समाजलाई दुई कित्तामा विभाजित गर्दै समाजको विघटनलाई टेवा दिन्छ । हिजो आज ठुला स्थापित पत्रिकाले आफ्ना समाचारहरु जाडोले १२ भुकम्प पीडितको मृत्यु, तराईमा आन्दोलन कडा बन्दै, सरकारका उपप्रम थपिए, मन्त्रालय टुक्रदा ४ अर्व भार जस्ता निराशावादी समाचार प्रकाशित गर्दै गर्दा एकदमै काहाली लाग्दो समाजको यर्थाततालाई चित्रण गर्छ ।
आज विश्वमा राजनीतिक बहसका विषयहरु पेचिलो हुदै गएका छन् । उत्तर कोरियाले प्रक्षेपण गरेको हाईड्रोजन बम पछि विश्वका ठुला शक्ति राष्ट्र युद्धका तयारी झैं आफ्ना शक्ति र सेना प्रदर्शनमा लागेका छन् । त्यस्तै आर्थिक रुपमा विश्वमा सन् २००८ पछिको मन्दीले गति लिन सकेको छ । यसको असर दुई ठुला छिमेकी चिन र भारतमा ठुलै पर्दैछ । चिनको निर्यात घट्दो छ भने भारत आफ्नो बजारमा चिनिया सामाग्रीलाई रोक्न अमेरिकासंग ब्यापार सम्झौता गर्न तल्लीन छ । यसले झन चिन र रसिया विच निकता बढ्छ भने अमेरिका भने आफ्नो बजार बढाउने नाममा चिनसंग आर्थिक लडाई लड्न भारतको प्रयोग गर्दैछ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो जस्तो श्रम निर्यातक मुलुक रेमिट्यान्सको भरमा चलिरहेको छ । भोली श्रम बजार बन्द हुदै गएमा विश्व बजारमा मन्दी हुदा नेपाललाई के होला भन्ने हेक्का समेत राखेको पाईदैन् ।
अब यस्तो संकटको स्थितिको सामाना गर्न के गर्ला त सरकार ? भुकम्पकीय पीडामा रहेका जनतालाई उचित ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने यो सरकारले अबको संकटलाई टार्न सक्ने कुरै भएन् । पुष र माघमा जाडो हुन्छ, उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा हिमपात हुन्छ भन्ने जानकारी हुदाहुदै“ त बल्ल निन्द्राबाट विऊझिएको जब जनता चिसोले मर्न थाले सत्ताधारीहरु भाषण गर्दै हेलिकप्टर खोज्दैछ । यस्ता अर्धचेत मनुष्यको झुण्डले अर्को वर्षसम्म यो देशको आर्थिक स्थिति कहा“ पु¥याउलान ?
यहा“ दाताले बोलेका खर्वौ रुपैया सहयोग रकम त खर्च गर्न र लिन एक वर्ष लगाउ“छ भने भोली आफै उत्पादन गर्दै देशको कुल ग्राहस्त उत्पादन गर्न कस्तो टेवा दिन्छ ?
राष्ट्रवादी भनिएको सरकारले देशको महत्वपूर्ण स्थानमा आफ्नो बफादारी कार्यकर्ता हेरेर मात्र नियूक्ति गर्छ र ती राष्ट्रय महत्व बोकेका पदलाई आफ्नै पेवा ठानी रोजगारीको अवसरको रुपमा हेर्छ त्यो सरकारले तमाम समस्या कसरी बुझोस् । वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीले मातृभाषा मात्र बुझ्छन्,। अर्थविज्ञानका धेरै शब्दहरु मातृ शब्दकोशमा हुदैन्, तीनले भोली आर्थिक योजना बनाउदा के होला ? उसले मन्त्रालय, विभागको कर्मचारी हेरफेर गर्दा विज्ञता भन्दा आफ्नो घर परिवार भित्रको, आफ्नो पार्टी कार्यकर्ता मात्र हेर्छ भने भोली विश्व परिवेशमा आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोणलाई कसरी जोड्छ ? आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता क्षमता विहीन हुदाहुदै नियुक्ति गर्छ भने सिंगो देशको अर्थतन्त्रलाई रक्तसञ्चार गर्ने स्थानमा पु¥याएपछि उसले देशको भविष्य हेरेर कसरी दिर्घकालिन योजनाहरु बनाउलान ?
विविध समस्यालाई झेल्दै आएको नेपालले पछिल्लो समय संविधान निर्माण पछि मधेस आन्दोेलनको साथसाथै भारतीय पक्षको नाकाबन्दीले जनतामा सत्ताप्रति ठुलो निराशा बढ्दैछ । सत्ता सञ्चालन गर्नेहरु जनताका अभिभावक हुन् । मधेस आन्दोलन होस् वा नाकाबन्दी, यति अत्यास लाग्दो र लामो समयसम्म रहनु स्वयम् सरकारकै कमजोरी हो । जनतालाई सरकारले जसरी पनि निकास दिनुपर्छ । राज्यले जनता सामु आफ्नो अभिभावकत्व दिन सकेन भने हालको नाकाबन्दीको नाममा कालो बजारी ब्यापार गर्ने तस्करहरुले बजारको कब्जा सहजै गर्दछन् । यसलाई रोक्न राज्य जति सचेत हुनु पर्ने हो त्यो बिल्कुल छैन् । नागरिक स्तरबाटै समयमा नै सचेत पहल चालिएन भने समाज विघटनको दिशामा जान्छ ।
हामीलाई थाहा छ कानुनी राज्यको पालना सबैमा हुनुपर्छ भनेर तर यहा गुण्डा र कहलिएका डनहरु सवै पार्टीका शिर्ष नेताका प्यारा पात्र छन् । यस्तो झुण्डले गर्दा सामाजिक दायित्व बोध गरि सकारात्मक पहलमा लागेका नागरिकहरुमा राज्यसत्ताप्रति घृणा पैदा हुन्छ । समाजले गतिहिनतालाई स्वीकार्न बाध्य पनि हुन्छ र समाजले विघटनको चरणलाई स्थापित गराई सक्दा त्यो राज्यमा विद्रोहले ठुलो रुप लिन्छ ।
यति खुल्लम खुल्ला भारतले नेपालको स्वाधिनतामाथि हस्तक्षेप गर्दा हामी कुनै ठोस कदम चाल्न सक्दैनौं । आजसम्म सरकारले भाषणमा ठुला कुरा जनतालाई भुलाउन गरे पनि सरकारको कुनै आधिकारिक निर्णयले नाकाबन्दी शब्द प्रयोग गरेको पाइदैन् । जब सरकार नाकाबन्दी ग¥यो भनेर भन्न सक्दैन् तब सम्म विश्वले कसरी पत्याउ“छ नेपालमाथि भारतको अत्याचार छ भन्ने ?
हामी पुरै भारतमुखी अर्थतन्त्रमा छौं । हाम्रा युवा विदेशबाट वार्षिक ६ खर्व भन्दा बढी रेमिटान्स नेपाल भित्राउछन् तर ति सबै रकम सामान खरिदमै भारतर्फ जान्छ । देशमा यति धेरै जनविद्युतको सम्भावना छ र हामी संगैनै रकम प्रयाप्त छ तर हामी किन बन्ननै दिदैनौं यदि बनाउनु परे पुरै कमिशनको नाममा विदेशीलाई पुरै सर्वस्व गुमाएर दिन्छौं । यि सबै गलत सोचले गर्दा नै आज हामी परनिर्भर छौं । यहा“ कत्तिको अभाव होईन् एक सबल नेतृत्वको मात्र हो । यहा“ विदेशी दुत आउ“दा लामलागेर मर्यादा भुली भेट्छौं के यस्ता विषयले नेपाली जनताको आत्मिय सम्मान गिर्दैन ? जब सम्म सरकारले राष्ट्रबादको नाममा जनतालाई झुक्याएर समस्या समाधान साथसाथै भारतको विकल्प खोजिदैन तबसम्म नेपाली जनताले दुःख, हन्डर पाईरहन्छन् । त्यसका लागि सचेत ढ·ले जनताहरु नागरिक स्तरबाट नै एकै पटक राष्ट्रिय आत्मसर्मपणवाद र विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध प्रतिरोध मा उत्रिनु पर्छ ।
–लेखक (नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी)का निजगढ नगर संयोजक हुन् । यो उनको ब्यक्तिगत विचार हो ।
Post a Comment
Post a Comment