दोस्रो अन्र्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको काम अगाडी बढ्यो

संसदीय समितिको निर्देशनले थप आशा जगायो : प्रमुख कर्ण

निजगढसमाचार, निजगढ
निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको काम अगाडी बढेको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि काम अगाडी बढ्न नसकेको गुनासो आईरहेको बेला आयोजनाले काम अगाडी बढाएको हो ।
आयोजना अन्र्तगतको क्षेत्रमा अहिले नापी भईरहेको छ । आयोजनाका ५ जना सर्वेअर (नापी) टोली परिचालन भएको छ ।
कांट गाऊ, सहजनाथ मन्दिर क्षेत्र र मटियानीको सर्वे सकेर टोली अहिले टांगियावस्ती जाने तयारीमा छ । टोलीले चार किल्ला भित्र पर्ने वन क्षेत्र, भोगचलन भएका जमिन, निजी जमिन, ऐलानी जमिन, घर संख्या, प्रति जमिनको तथ्याङक संकलन गर्ने आयोजना निर्देशक देवचन्द्रलाल कर्णले बताए ।
टोलीले तथ्याङक संकलन गरेपछि त्यसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरिने छ । ‘रिपोर्टको आधारमा हामीले जिल्ला वन कार्यालयलाई आयोजनाको नाममा लालपुर्जाको लागि पहल सुरु     हुनेछ ।’, निजगढसमाचारसंग कुरा गर्दै निर्देशक कर्णले भने– ‘त्यसको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ अन्र्तगत समिति बन्छ ।’
कर्णका अनुसार समितिले क्षतिपूर्तीको लागि आह्वान गर्छ । ‘समितिले सबैसंग छलफल गरेर मूल्य निर्धारण समेत गर्छ ।’, कर्णले भने–प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको उचित ब्यवस्थापन प्रति हामी निकै गम्भिर छौं ।’
फागुनसम्म मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमार्फत आयोजना भित्रको नीजि जग्गा धनिको तीन पुस्ते निकालेर क्षतिपूर्तीको लागि काम सुरु हुने कर्णले बताए ।
व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले आईतबार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणका लागि जग्गाको अधिग्रहण गर्ने काम तत्काल सुरु गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएसंगै काम अझ दु्रुत गतिमा अघि बढ्ने कर्णले आशा ब्यक्त गरे ।
समितिले पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेल, राजस्व सचिव राजन खनाल लगायतसग छलफल गरी बिमानस्थल बन्ने चार किल्लाभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
बिमानस्थल कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने कुराको यकिन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को गत वर्षको फागुन २९ गतेको बैठकले बिमानस्थलका लागि पूर्वमा बकैया नदीको पुलबाट ८ किलोमिटर, उत्तरमा पसाहा खोलादेखि वकीया नदीसम्म, पश्चिममा पसाहा खोलाको पुलबाट ६ किलोमिटर र दक्षिणमा सपाही गाविसको बकैया नदी किनारसम्मको भूभागलाई चार किल्ला तोकेको थियो ।
समितिले जग्गा अधिग्रहणस“गै निर्माण कार्य सुरु गर्न, फास्ट ट्रयाकबाट वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्न तथा धावनमार्ग पुग्ने पहु“च सडक निर्माणका लागि २ महिनाभित्र रुख कटानको काम सुरु गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि करिब ८४ बिगाहा निजी जग्गा र १ सय ३४ वटा घर अधिग्रहण गर्नुपर्छ भने ७ हजार ५ सय हेक्टर वन क्षेत्रका करिव ४ हजार रुख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ल्यान्ड मार्क ह्वाइट (एलएमडब्लु) नामक कोरियन कम्पनीले बिमानस्थल निर्माणका लागि ५ खर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमानसहित विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको थियो ।
एलएमडब्लुले सा“ढे चार वर्ष पहिले तयार पारेको डीपीआरलाई अझै गोप्य राखिएको छ । पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री आनन्द पोखरेलले एलएमडब्लुको डीपीआर विमानस्थल बन्न नदिने आशयको भएको बताए ।
उनले निजगढ बिमानस्थल बढीमा २ खर्ब रुपैया“मा बनाउन सकिने भएपनि एलएमडब्लुले एयरपोर्ट सिटीको अवधारणा अगाडि सारेर लागत बढाएको र लागत धेरै राख्नुको आशय बिमानस्थल नबनोस् भन्ने चाहना भएको बताए ।
सरकारले २०६४ सालको फागुन ११ गते निजगढ  विमानस्थल बुट मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको ७ वर्षपछि अर्थात गत वर्षको चैत ७ गते पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणबाट आयोजनाको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणले अहिले आयोजनाको निर्देशनालय तथा साइट कार्यालय स्थापना गरेर चार किल्लाभित्रको जग्गा पहिचान गर्ने तथा पिलर गाड्ने काम गरिरहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ५० करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारी बजेट कम भएका कारण प्राधिकरणले पनि आफ्ना तर्फबाट ५० करोड रुपैया बजेट छुट्याएको छ ।