फास्ट ट्रयाक ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी रोक्न सर्वोच्चको आदेश

निजगढसमाचार, काठमाडौं,२१ असोज
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं निजगढ ‘फास्ट ट्रयाक’ सम्झौता तयारी रोक्न अन्तरकालिन आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले कात्तिक ११ गतेसम्म जुन अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा राख्न आदेश दिएको हो ।
निवेदनले उठाएका प्रश्न विचारणीय भएको भन्दै सर्वोच्चले लगानी स्रोत, नेपालले कति लगानी गर्नु पर्नेदेखि कति राजश्व पाउँछ र परियोजना अहिले कुन अवस्थामा छ भनेर प्रतिवेदन ल्याएपछि अन्तरिम आदेश गर्ने नगर्नेबारे बहुस हुने बताएको छ । दुबै पक्षलाई बहसका लागि ११ गते बोलाइएको छ ।
    भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसलाई ठेक्का दिने तयारी रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता भाइराजा राई र पूर्णबहादुर खड्काले बुधबार मात्र सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग र निजगढ विमानस्थल चाँडो बनाउनुपर्ने भएता पनि अहिलेको सम्झौतामा राष्ट्रिय हित विपरीत प्रावधानहरु राखिएको एमाले र एएमाओवादी नेताहरू बताउँछन् । यसबारे अर्थ समितिले प्रतिवेदन नै तयार पारेर सरकारको ध्यामनाकर्ष गराइसकेको छ ।