- देव चन्द्रलाल कर्ण
दोस्रो अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना २०६६ सालमा डिपिआर भएको आयोजना हो । नेपाल सरकार र कोरियाली कम्पनीले यसको डिपिआर तयार गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसको लामो समयसम्म आयोजना गुमनाम बन्यो । काम अघि बढ्न सकेन् । आयोजना कुन निकाय मार्फत अघि बढाउने भन्ने अन्यौल थियो ।
अन्नतः यो आयोजना हामी मातहतमा आयो । आज भन्दा तीन सय ७७ दिन अघि यो आयोजना संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयमार्फत नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण मार्फत अघि बढाउने निर्णय भयो ।
२७७ दिनमा के–के भयो
२०७१ जेष्ठ ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भई यसको चार किल्ला के हुने भन्ने निर्धारण भयो । आयोजनाले चार किल्ला छुट्टिने गरि ५०–५० मिटरमा जिपिएस जडित पोल गाड्ने काम भयो । हामीले पोल पूर्वमा बकैया खोलाको किनारमा पश्चिमा पसाहा खोलाको किनारमा गरि चारै सिमानामा पोल राख्यौं । जुन हराए पनि पत्ता लाग्ने प्रविधि जडित छ । यदि पोल हराएमा मेसिनको माध्यमबाट सेटलाईटबाट पोल भएको ठाँउ पत्ता लगाउन सक्छौं । त्यस पछि सबैलाई अन्यौल रहेकाले हामीले आयोजनाको होडिङ्ग बोर्ड राख्ने काम ग¥यौं । ताकि मानिसहरुलाई थाहाँ होस कि यो स्थानमा विमानस्थल बन्दैछ भनेर । हामीले यो काम गर्दा तराई आन्दोलनको ठुलो प्रभाव थियो । यातायात साधनहरु चल्न सकेका थिएन् । मानिसहरुलाई हलचल गर्न गाहे थियो । हामीले बयलगाडामा लोड गरेर बार्डहरु ल्याउने र गाड्ने काम ग¥यौं । आजको बैज्ञानिक युगमा सबैभन्दा सुविधासम्पन्न कुनै ठाँउ छ भने त्यो विमानस्थल नै हो । तर हामीले बयलगाडामा सामाग्री लोड गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो ।
त्यसपछि हामीले चार किल्ला भित्रकमा सबै जग्गाको नापजाँच ग¥यौं । सरकारी जमिन कति, ऐलानी जग्गा कति, ब्यक्तिको जग्गा कति, जंगल क्षेत्र कति यो सब एक–एक गरि नापजाँच ग¥यौं । त्यहाँ ११ हजार ४ सय ७७ विगाहा ९ कठ्ठा १९ धुर जग्गा निस्कियो । त्यसमा एक सय १० विगाहा निजि जग्गा देखियो । अरु सबै सरकारी, ऐलानी जग्गा थिए ।
यसमा वनको चासो पनि स्वभाविक रुपमा जोडिएर आउँछ । तर आयोजना भित्रको वन क्षेत्रको जग्गा वनको नाममा नभई सरकारको नाम रहेछ । आयोजना क्षेत्र एक हजार ६ सय ३१ घरधुरी रहेको छ । यो तथ्याड्ढ बोकेर हामी नेपाल सरकार समक्ष पुग्यौं । सरकार समक्ष पेश गर्दा खेरी बैशाख २३ गते विहीबार राती ९ बजे एतिहासिक निर्णय भयो । यो आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्ने निर्णय भयो । त्यसमा ४ बटा निर्णयहरु भएका थिए ।
१. निजि जग्गा अधिग्रहण गर्ने ः यसको जिम्मेवारी आयोजनालाई दिर्ने भन्ने निर्णय भयो ।
२. जग्गा हस्तान्तरण ः सरकारको नाममा रहेको जग्गा भुमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देश दिई यो जग्गा नेपाल नागरिक उड्यान प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने भनि निर्णय भयो ।
३. वन हस्तान्तरण ः वन क्षेत्रमा भोगचलन भईरहेको जग्गा नेपाल नागरिक उड्यान प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भयो ।
र चौथो एकदमै महत्वपूर्ण
के भन्नदेखि यो आयोजना कसले र कसरी बनाउने भन्ने अन्यौल थियो । पहिला बुट मोडलबाट बनाउने त्यसको लागि लगानी बोर्डमार्फत काम हुने यस्ता निर्णयहरु भए पनि काम अगाडी बढ्न सकेको थिएन् ।
विदेशी कम्पनीले डिपीआर गरेको अवस्था, यसको लगानी कसरी जुटाउने भन्ने अन्यौलतालाई चिर्दै त्यसमा निर्णय गर्र्दै नेपाल सरकार आफैले विमानस्थल बनाउने र त्यसको लागि आवश्यक बजेटको अर्थमन्त्रालयले विनियोजन गर्ने निर्णय भयो । यो निर्णय संगै अब सबै अन्यौलताहरु हटेर गएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट भएको यो निर्णय हामीले त्यसको भोलीपल्ट बैशाख २४ गते प्राप्त ग¥यौं । त्यसपछि हामीले आन्तरिक गृहकार्य गरेर ७ दिन भित्र बैशाख ३० गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा सबै कार्यालयका प्रमुखहरु सहित बसेर छलफल ग¥यौं । छलफलबाट केहि निम्न निर्णयहरु ग¥यौं ।
१.जग्गा अधिग्रहणको लागि सुचना प्रकाशित गर्ने ः करैया, काटँगाउका एक सय १० विगाहा निजि जग्गाको तीन पुस्ते खुल्ने गरि नाप सहित बैशाख ३१ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित भयो । ३० दिनको समय दिएर सुचना निकालेका छौं । अब जग्गा धनीले आफ्नो क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नुहुनेछ । सिमरामा रहेको हाम्रो फिल्ड कार्यालयमा पुगेर लालपुर्जा सहित दाबी गर्नु होला ।
२.अब चार किल्ला भित्रको स्वरुप परिवर्तन गर्न नपाउने ः त्यहाँ अब कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन पाईदैन् । जग्गाहरुको विक्रिवितरण समेत गर्न पाईदैन् ।
अहिले हामी हकदाबी लिन आउने जग्गाधनी पर्खिएर बसेका छौं । धेरैलाई जिज्ञासा छ कि यो आयोजना बन्न कति समय लाग्छ ? कुनै अवरोध भएन भने ३ देखि ५ वर्षभित्र आयोजना को काम सकिन्छ । विमानस्थलमा ७ हजार बढीले रोजगारी पाउँछन् । त्यसैले सबैको सहयोग भयो हामी सबै सफल हुन्छौं ।
–दोस्रो अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल, बाराका आयोजना निर्देशक कर्ण ले सोमबार उद्योग वाणिज्य संघ निजगढको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा ब्यक्त मन्तब्यको सम्पादित अंश ।
Post a Comment
Post a Comment