समय सन्दर्भ : राजनीति सेवा कि व्यापार ?

• रविराज दंगाल
  

सामान्यतया राजनीतिले विकाससंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ । राजनीतिका विविध पाटोहरुमध्ये विकासले सामाजिक, आर्थिक र व्यावहारिक पंक्षलाई सहजै प्रभावित पार्दछ । जब विकाससंग जनताले आफनो अपनत्व महसुस गर्दैनन तब सम्म त्यो विकास जनपक्षिंय हुदैन । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा हरेक आर्थिक बर्षको अन्त्यमा विकासको नाममा हुनि विकास बजेटको खर्चले सबैको चासो र चिन्तालाई सतहमै ल्याउछ । 

हिजो आज हामी जताततै निजगढ नगरपालिका भित्र प्राय उपभोक्ता समुहको नाममा थुप्रै विकासे कामहरु भएगरेका देख्दछौ । तर ति कामहरु गुणस्तरको हिसाबले राम्रै होला वा नहोला ति बहसकौ रुपमा छाडिदीउ म त्यसमा त्यति धेरै बहस गर्न चाहन्न । मात्र सरकारले जनताको सहभागितामा हुनि काम हो भनि प्रचार प्रसार गरेपनि प्रत्यक्षरुपमा कुन तह तप्काका जनताहरुको प्रतिनिधित्व हुनु पर्नि हो भन्नि सबालमा निति नियम मौन   छ । 

त्यसैको फाईदा उठाउँदै केहि व्यक्ति र समुहले आफु अनुकुलको उपभोक्ता समिति गठन गर्दै विकास निर्माणको नाममा नाफामुलक लगानि गरेको पाईन्छ । कमजोर आर्थिक हैसियत भएका जनताहरु आफ्नो क्षेत्र र गाउँको विकासमा प्रत्यक्ष जोडिन सकिरहेका छैनन् कारण कुनैपनि विकास निर्माण गर्दा लगानि पहिला गरेर काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानि दिनि नगरपालिकाको प्रणालिले हो । कुनैपनि निर्माणको काम गर्दा पहिला उपभोक्ता समितिको गठन गनुपर्ने हुन्छ । जब त्यहाँ लगानिको कुरा आउँछ त्यो समितिमा आर्थिक हैकम भएका र राजनीतिलाई व्यापारको रुपमा पेशा झै अंग्गालेका व्यक्तिहरुले कम लगानिमै धेरै आम्दानि लिनलाई आफ्नो अनुकुलको समिति निर्माण गर्ने कार्यले राज्यका निकायहरुहरुमा सामान्य जनताको पहुचँ पुग्दैन । 

यस प्रक्रियाले समाजमा एक किसिमको द्धन्द्धको समेत विकास हुदैँ जान्छ । यो प्रक्रियामा समाज सेवाको नारा दिदैँ हिड्ने राजनैतिक व्यक्तिहरुलाई राम्रो कमाईको भाडो बन्न पुगेको छ ।

सुधार्न के गनुपर्ला ?

अब यि घटनाक्रमले समग्ररुपमा सामान्य जनताको मनस्थितिमा केहि परिर्वतन ल्याउन स्थानिय स्तरमै ठोस रुपमा पहलको आवश्यक देखिन्छ । हरेक विकास निर्माणमा जनताको सहभागिता गराउदा त्यो विकास दिगो र व्यवस्थित हुन्छ । 

पहिला लगानि गरि काम गनुपर्ने चलनको अन्त्य नहुदा सम्म गरिब र कमजोर वर्गको सहभागिता शुन्य हुदैँ जान्छ अन्ततः त्यसले समाजलाई विभेदात्मक राजनीतिक, आर्थिक असमानतामा तिब्र गतिमा लैजान मदत्त पुर्याउदछ । यि जतिपनि समस्याहरु छन् त्यसको निराकरण गर्न नगर भित्र हुनि कार्यको अनुगमन तथा निरिक्षण गर्ने प्रणालिको विकास गर्दै हरेक विकास निर्माणमा अग्रीम केहि प्रतिशत रकम निकासा गरि कामको थालनि गराउदा सामान्य जनताको समेत सहभागिता रहन्छ । नत्र सम्पन्न वर्गले मात्र आफ्नो उपस्थितिलाई अर्थमा भजाउदै निस्वार्थ सामाजिक सेवामा समर्पित वर्गमाथि प्राहार गरिरहन्छन् र त्यसले समाजमा व्याप्त भ्रस्टचारलाई बढावा दिईरन्छ । 

हिजो आज देखिएको समस्या कुनैपनि विकास निर्माणको कार्य गर्नुपरेमा पहिला उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछि नगरपालिकामा सम्झौता गरि कार्यादेश लिई काम सम्पन्न गरेपछि मात्र त्यसको भुक्तानि पाईन्छ । तर यो प्रक्रियाले गर्दा काम गर्न इच्छुक व्यक्ति न समितिमा बस्न सक्छ न त काम गर्दा लगानि नै गर्नसक्छ । पैसा हुनिले मात्र त्यसमा लगानि गर्दा समाजका अरु मान्छे त्यहाँ भए गरेका काम प्रति चासो दिन सक्दैनन् र त्यो काम दिगोपनि हुदैन । त्याहाँ काम भन्दानि व्यावसायिक हिसाबले काम गर्ने र नाफा कमाउने ध्याउन्न  देखिन्छ । 

बर्षेनि त्यस्ता काममा अदृष्य रुपमा राजनैतिक व्यक्ति र पार्टिको संग्लनता देखिन्छ । राजनीतिक नेताले आफै लगानी गर्ने अनि आफ्नै अनुकुलको उपभोक्ता समिति गठन गर्दै काम गरेको जस्तो देखाउदै नगरपालिकाबाट प्राप्त ७० प्रतिशत रकमबाट शत प्रतिशत कार्य सम्पन्न गर्दै बाकि ३० प्रतिशत श्रमदान भनिएपनि त्यो रकम लगानि भएको पाइदैन तर नगरपालिकाबाट प्राप्त रकमबाटै मनग्य नाफा लिइएको पाइन्छ । 

राज्यले यसरी नै लगानी गर्दै जादाँ जनताबाट उठेको करको दुरुपयोग भएको पाइन्छ । हामी सबैले गलत परम्पराको अन्त्य गर्दै समाज विकासमा सकरात्मक भुमिका खेल्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।